ओलीले दोहोर्याए : जेनजी आन्दोलनका घटनाको जिम्मा लिन्न
काठमाडौँ । संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेकपा एमाले अदालत जाने तयारीमा छ । मंगलबार च्यासलमा बसेको विघटित संसदीय दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो निर्णय सुनाएका हुन् । उनले सडक संघर्ष पनि गर्ने योजना रहेको बताए ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवीय क्षतिको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने कुरा उठाउनेलाई पार्टी र नेतृत्वविरुद्धको हमला गरेको आरोप लगाएका छन्। निवर्तमान सांसदहरूको भेलामा बोल्दै ओलीले भदौ २३ र २४ का घटनामा आफूले जिम्मा नलिने कुरा पुनः स्पष्ट गरे । प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनुपर्छ भनेको सुनिन्छ । जिम्मा लिनु भनेको के हो ? ओलीले भने, यो पार्टी र नेतृत्वविरुद्धको स्पष्ट हमला हो । लिडरसीपविरुद्धको हमला हो।
संसद भवनमा आगो लगाउन खोजिएपछि गोली चलाउनु परेको भनेर सेना प्रहरी लगायतका सुरक्षा अंगले भनिसकेको बताउँदै ओलीले त्यस बेला परिस्थिति नै त्यस्तो बनेको दाबी गरेका हुन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो। त्यसमध्ये ४५ जनालाई अन्तरिम सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कांग्रेस–एमाले र लोसपाको त्रिपक्षीय सहकार्य, सिट बाँडफाँट टुंगो
काठमाडौँ । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच चुनावी सहकार्य हुने भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले एमाले र लोसपासँग मिलेर निर्वाचन लड्ने निर्णय गरेको हो ।
सम्झौताअनुसार कूल १८...
प्रधानमन्त्री र सरकारबारे अहिले नै समीक्षा गर्ने अवस्थामा पुगेका छैनौँ : रवि लामिछाने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ९बालेन० र सरकारको कामबारे समीक्षा गर्ने अवस्थामा पार्टी नपुगेको बताएका छन् ।
सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि आयोजित सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग...
रास्वपा केन्द्रीय समिति विस्तारित बैठक सौराहामा, आगामी रणनीति तय गर्ने
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको विस्तारित बैठक सौराहामा सुरु भएको छ । बिस्तारित बैठक सुरु हुनुअघि आज बिहान पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले कार्यतालिका अनुमोदन गरेको हो । पार्टीका प्रवक्ता मनिस झाका अनुसा...
बिजुलीको बक्यौता राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, असुलीमा अबरोध गर्नेहरू निस्तेज : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले बिजुलीको बक्यौता असुली अब राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त भएको बताएका छन् । आज सामाजिक सञ्जालमार्फत् घिसिङले विगतमा राजनीतिक तहबाट हुने हस्तक्षेपका कारण बक्यौता असुली...
संविधान कार्यान्वयनका लागि १४६ वटा ऐन जारी : मन्त्री सिन्हा
काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले नेपालको संविधान जारी भएसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइरहेको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठ...
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश...



