पाँच दशकपछि गाँजा खेती नियमनको तयारी : तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको निर्देशन

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती, उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था तीन महिनाभित्र मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय डा नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता सरोज अधिकारी समेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।

लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले नै निश्चित सर्तमा गाँजाको खेती, उत्पादन र प्रयोग गर्न सकिने ढोका खोले पनि सरकारले झण्डै पाँच दशकसम्म त्यसका लागि नियमावली र कार्यविधि बनाउन सकेको थिएन।

अदालतको यो निर्णयसँगै ऐनले अनुमति दिएको औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित प्रणालीअन्तर्गत खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण गर्ने बाटो खुलेको छ। तर, सर्वोच्चले गाँजाको खेती र प्रयोग पूर्ण रूपमा खुला गर्न भने रोक लगाएको छ। गैरकानुनी खेती र कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नियमन तथा निगरानी संयन्त्र बनाउन समेत आदेशमा भनिएको छ।