शुक्रबार, २९ जेठ २०८३
नेपाली

२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान

Main News Image

काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .

मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्तावमाथि सरोकारवाला तथा आम नागरिकको धारणा बुझ्नका लागि यो कदम चालेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीका अनुसार इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाहरूले एक साताभित्र तोकिएको भाषा र ढाँचामा आफ्ना अमूल्य राय तथा सुझावहरू मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

सरकारले यसपटक शिक्षा, भूमि, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र सेवा क्षेत्रसँग जोडिएका पुराना तथा नयाँ कानुनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रौतहट घटना बारेमा रास्वपाले भन्यो : छानबिनमा प्रशासनलाई सघाउँछौं

काठमाडौँ । चुनावी प्रचारका क्रममा प्रयोग गरिएको सवारीसाधनको ठक्करबाट चार वर्षीया बालिकाको ज्यान गएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्...

बालेन केपी ओलीसँग भिड्ने निश्चित, मेयर पदबाट कहिले दिन्छन् राजीनामा ?

काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह झापा क्षषत्र नम्बर ५ बाट उम्मेदवार बन्ने लगभग निश्चित भएको छ । यो क्षेत्र नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाब जित्दै आएको क्षेत्र हो । उम्मेदवारी दिनका लागि बाल...

प्रधानमन्त्री कार्की र राष्ट्रपति पौडेलको भेट

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भेट गरेकी छन् । बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री कार्कीले र राष्ट्रपति पौडेलसँग भेट गरेकी हुन् । आज भएको भेटमा समसामयीक राजनीति तथा बिहीबार हुन गइरहेको प्रतिनिध...

पार्टी दर्तापछि खगेन्द्र सुनारको दाबी : कांग्रेस-एमालेसँग सहकार्य हुन सक्दैन

काठमाडौँ । दलितका लागि दलित अभियान चलाइरहेका खगेन्द्र सुनारको अध्यक्षतामा दर्ता भएको ‘हाम्रो पार्टी नेपाल’ले आधिकारिक प्रमाण पत्र पाएको छ। सोमबार दिउँसो निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेर सुनारले पार्टी दर्ताको...

सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष ना...

सरकारलाई विप्लवको १० दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले वर्तमान सरकारले जेनजी आन्दोलनको भावना कदर नगरेको भन्दै विरोध जनाएको छ । आज जारी विज्ञप्तिमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले सरकारसँग १३ बुँदे माग सम्बोधन गर्न दबाब दिएका छन्। उनले अन्तरिम सरकार भङ्ग गरी सर्...