२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान
काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .
मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्तावमाथि सरोकारवाला तथा आम नागरिकको धारणा बुझ्नका लागि यो कदम चालेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीका अनुसार इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाहरूले एक साताभित्र तोकिएको भाषा र ढाँचामा आफ्ना अमूल्य राय तथा सुझावहरू मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
सरकारले यसपटक शिक्षा, भूमि, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र सेवा क्षेत्रसँग जोडिएका पुराना तथा नयाँ कानुनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पूर्ण निष्ठाका साथ राष्ट्रनिर्माणमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौं : प्रधानमन्त्री शाह
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा पूर्णनिष्ठाका साथ राष्ट्र निर्माणमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौँ भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । नयाँ वर्षको शुभारम्भ भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री शाहले स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका स...
प्रधानमन्त्रीले संसद् छलेको कांग्रेसको आरोप, तत्काल उपस्थित गराउन माग
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद निस्कल राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निरन्तरको अनुपस्थितिलाई लिएर कडा आपत्ति जनाएका छन्।
आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले संसद्मा पटक(पटक प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोजिए पनि आजको मह...
चार जना मन्त्रीको नाम टुंगो लाग्यो, आजै सपथको तयारी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चार जना मन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेकी छन्। चारै जना मन्त्रीको सपथ आजै हुने बालुवाटार स्रोतले जनाएको उनीहरुको नाम राष्ट्रपति कार्यालय पठाइसकिएको स्रोतले...
पुस १३–१४ गते समानुपातिकको बन्द सूची, उम्मेदवार छनौटबारे दलहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै आयोग
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि आगामी पुस १३ र १४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ । दलहरूले नयाँ प्रतिशतका आधारमा समावेशी समूह मिलाएर बन्द सूची पेस गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोग प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसा...
लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय
बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुर...
कांग्रेसले ‘१० बुँदामा घोषणापत्र’ ल्याउने
काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी क्षेत्रलाई गाली गरेर ‘दलाल’को ट्याग लगाउनु नहुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ क...



