सोमबार, २३ कात्तिक २०८३
नेपाली

गेमिङ र आईटी क्षेत्रमा कर तथा नीति सुधार गर्ने प्रधानमन्त्री बालेनको घोषणा

Main News Image

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालमा गेम बनाएर विश्वभर सफलता हासिल गरेका नेपाली कम्पनीहरू रहेको उल्लेख गर्दै गेम डेभलपमेन्ट क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा अघि बढाउन सरकारले आवश्यक नीति तथा वातावरण निर्माण गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेपालमा बनेका लुडो र कलब्रेकजस्ता गेमले विश्वभर ठूलो सफलता पाएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार विश्वमै चर्चित लुडो गेम करिब २० करोडपटक र कलब्रेक गेम १५ करोडभन्दा बढीपटक डाउनलोड भइसकेका छन्।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रास्वपा चुनाव भाँड्न खोज्दैछ : एमाले

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भाँड्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासल, ललितपुरमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत एमाले...

कम्युनिस्ट एकता ०७५ सालको जस्तै नहोस् : माधव नेपाल

काठमाडौँ। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी९नेकपा०का सहसंयोजक माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट पार्टी सोच विचार गरेर मात्र एकता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

२४औँ बोत्ले स्मृति दिवसको अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा सम्बोधन गर...

फागुन २१ को निर्वाचनपछि एउटा राजनीतिक युगको अन्त्य हुनेछ : उम्मेदवार गौतम

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चितवन क्षेत्र नम्बर ३ की उम्मेदवार सोविता गौतमले फागुन २१ गतेको निर्वाचन एउटा राजनीतिक युगको अन्त्य गरेर अर्को राजनीतिक युगमा प्रवेश गर्ने अवसर भएको बताएकी छन् । शुक्रबार चितवनमा आयोजित ‘हामी आयौं परिर्वतन...

रास्वपाद्वारा संघीय निर्वाचन समिति गठन, संयोजकमा डिपी अर्याल

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले संघीय निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै संघीय निर्वाचन सम्पादन समिति गठन गरेको छ । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक गतिविधि सञ्चालन गर्न समिति बनाइएको हो । केन्द्रीय समितिको निर्णयअन...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...

संसदीय सुनुवाइमा मानबहादुर कार्की : निष्पक्ष निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समिति संयुक्तले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदका लागि सिफारिश भएका मानबहादुर कार्कीको संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न गरेको छ । 

सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीले आफ्नो शैक्षिक तथा व्यावसायिक कार्यअनुभव प्र...