सोमबार, २५ साउन २०८३
नेपाली

ट्रान्समिसन लाइन विस्तारमा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक छ : मन्त्री श्रेष्ठ

Main News Image

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले प्रसारण ट्रान्समिसन लाइन विस्तारमा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि मन्त्रालयको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रमबारे छलफलका क्रममा उनले ट्रान्समिसन लाइनमा पनि निजी क्षेत्रले लगानी गर्न पाउने भयो भने प्रसारण लाइन अझ विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार हाल पीपीपी सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा करिब २० अर्ब रुपैयाँको एउटा प्रसारण लाइन परियोजना अघि बढिरहेको छ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

नयाँ पुस्तालाई न्यायको अनुभूति हुनेगरी काम गर्न गृहमन्त्री अर्यालको निर्देशन

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नयाँपुस्ताको भावना अनुरूप काम गर्दै उनीहरूलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने गरी कार्यसम्पादन गर्न मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । आज गृहसचिव रामेश्वर दङ्गालको अध्यक्षतामा गृह...

६ सरकारी कागजातका आधारमा मतदान गर्न पाइने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले सरकारी कागजातमध्ये कुनै एक भए मतदान गर्न पाइने जनाएको छ । आयोगले मतदाता परिचयपत्र नभए पनि ६ प्रकारका सरकारी कागजातमध्ये कुनै एक प्रस्तुत गरे मतदान गर्न सकिने स्पष्ट पारेको हो । आयोगका अनुसार मतदान गर्न मतदाता नामावलीमा न...

घोषित मितिमा निर्वाचन सफल बनाउन राष्ट्रपति पौडेलको आह्वान

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सफल बनाउन सबै पक्षले आ(आफ्नो स्थानबाट भूमिका निभाउन आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसको हीरक जयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले न...

एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यकर्ताबीच हात हालाहाल

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा शुक्रबार पार्टी कार्यकर्ताबीच हात हालाहालको स्थिति सिर्जना भएको छ । आदिवासी जनजाती लोकतान्त्रिक महासंघका केही सदस्यहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियाप्रति असन्तु...

जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप, तथ्याङ्क सङ्कलनको आदेश स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित उक...

जेन-जी विद्रोहका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन कार्यदल बनाउने गृहमन्त्री गुरुङको घोषणा

काठमाडौँ । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै उनले यस विषयमा अध्ययन गरी ठोस सिफारिस गर्न एक विशेष क...