शनिबार, ०३ असोज २०८३
नेपाली

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ७ उजुरी

Main News Image

काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा मनोज शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार शनिबार साँझसम्म प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध ती उजुरीहरू परेका हुन् ।

यसअघि गत वैशाख २६ गते संसदीय सुनुवाइ समितिले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने लागेमा स्पष्ट आधार र सबुत प्रमाणसहित उजुरी दिन १० दिनको समयसीमा तोकेर सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । समितिले उजुरीकर्ताको गोपनीयता कायम रहने जनाउँदै उजुरीमा आफ्नो नाम, थर, ठेगाना र फोन नम्बर स्पष्ट खुलाउनुपर्ने सर्त राखेको थियो । उजुरी दर्ता गराउने समय सीमा भोलि ९सोमबार० कार्यालय समयभित्रसम्म बाँकी रहेकाले उजुरीको सङ्ख्या अझै थपिन सक्ने सचिवालयले जनाएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

भदौ २३ र २४ को घटनाले मुलुक प्रतिगमनतर्फ अघि बढेको एमाले महासचिव पोखरेलको टिप्पणी

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भदौ २३ र २४ को घटनाले मुलुक प्रतिगमनतर्फ अगाडि बढाएको बताएका छन् । सोमबार नेकपा ९एमाले० को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा आयोजित संवाद...

लिपुलेकबारे भारतको जवाफ : त्यो पुरानो मार्ग हो, कुनै नयाँ विषय होइन

काठमाडौँ । नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै भारत–चीन आवत जावत गर्ने मार्ग सञ्चालन भएकोमा नेपाल सरकारले जाहेर गरेको असहमतिप्रति भारत सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । चीन र भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा खुल्ला गरेपछि नेपाल सरकारले आइतब...

१५० निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक, ११६ स्थानमा रास्वपाको जित, अन्य दलको कति ?

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका १६५ मध्ये १५० निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको छ । बाँकी १५ क्षेत्रमा मतगणना जारी छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार १५० क्षेत्रको नतिजा आउँदा रास्वपा एक्लैले ११६ स्थानमा जित हासिल गरेको छ। मतगणना जारी रहेका १५ मध्...

निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्नेको संख्या १५, अध्ययन गर्दै आयोग

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि आएका १५ दलको कागजात अध्ययन गरिरहेको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन घोषणा हुनुअघि १० दल र घोषणापछि पाँच दलले आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । आयोगका प...

प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सां...

२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान

काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .

मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्...