काठमाडौँ । जेनजेड आन्दोलनका नेता रवि किरण हमालले चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसी २४औँ सत्याग्रहमा बस्नुअघि नै सरकारले तत्काल वार्ता गरी उनका जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिकलाई पटक–पटक अनशन र आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य पार्नु राज्यको कमजोरी भएको उनको भनाइ छ ।

डा. गोविन्द केसीले सरकारसँग भएका विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको तथा आफ्ना मागप्रति बेवास्ता गरिएको भन्दै बिहीबार दिउँसो ३ बजे कैलालीको धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिर धर्मशालाबाट २४औँ सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

हमालले सरकारले डा. केसीले दिएको समयसीमाभित्रै वार्तामार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दा त्यसले झन् व्यापक रूप लिन सक्ने इतिहासले देखाइसकेको बताए। उनले भारतमा सोनाम वाङचुकको सत्याग्रहबाट पनि सरकारले समयमै संवाद र समाधानको महत्त्व बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

डा। केसीले यसअघि साउन ५ गतेसम्म आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई समय दिएका थिए। तर सरकारले कुनै चासो नदेखाएपछि आफू पुनः सत्याग्रहमा बस्न बाध्य भएको उनका सहयोगी डा। अमृत जैसीले बताएका छन् । डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारको संवेदनहीनताका कारण उत्पन्न हुन सक्ने जुनसुकै जटिल परिस्थितिको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाको संरक्षणका लागि आफू पुनः अनशनमा उत्रिएको जनाएका छन् ।

यसपटक डा. केसीले दशरथचन्द मेडिकल विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा नियमविपरीत तथा स्वार्थ बाझिने गरी गरिएका नियुक्तिहरू तत्काल खारेज गर्न, ऐनका विवादित प्रावधानहरू संशोधन गर्न, चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने तथा मापदण्ड नपुगेका निजी मेडिकल कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने प्रस्ताव रोक्न माग गरेका छन् । साथै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को मर्मअनुसार चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउन र विगतमा सरकारसँग भएका सबै लिखित सम्झौताहरू इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

उनले सुदूरपश्चिम तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका लागि भारतमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी स्वदेशमै गुणस्तरीय सेवा र पूर्वाधार विस्तार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । साथै २०८२ भदौमा भएका जघन्य हत्या तथा लुटपाटका घटनाका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न, तथा २०४६ सालयता उच्च पदमा रहेका राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरूमाथि भएका भ्रष्टाचार तथा आपराधिक गतिविधिको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि उनले अघि सारेका छन् ।

हमालले लोकतन्त्रको सफलता आन्दोलनको संख्या बढ्नुमा नभई जनताका समस्या समयमै समाधान हुनुमा रहेको उल्लेख गर्दै सक्षम राज्य भनेको संकट सिर्जना भएपछि प्रतिक्रिया दिने होइन, नागरिकलाई आन्दोलन वा अनशनमा बस्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने राज्य भएको बताए । उनले सरकारलाई तत्काल डा। गोविन्द केसीसँग संवाद सुरु गरी विगतका सबै सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका सुधारका मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।