बुधबार, २५ कात्तिक २०८३
नेपाली

रवि लामिछाने सभापतिमा निर्विरोध

Main News Image

काठमाडौँ । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनबाट रवि लामिछाने सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोग प्रमुख भुवन केसीका अनुसार सभापतिमा उनको मात्रै उम्मेदवारी परेका कारण निर्वाचन आयोगले निर्विरोध घोषणा गरेको हो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

साउनको दोस्रो सोमबार : पशुपतिनाथसहित देशभरका शिवालयमा बिहानैदेखि भक्तजनको घुइँचो

काठमाडौँ । साउन महिनाको दोस्रो सोमबार आज काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिरलगायत देशभरका प्रमुख शिवालयहरूमा बिहानैदेखि पूजा आराधना र दर्शन गर्ने श्रद्धालु भक्तजनको ठूलो घुइँचो लागेको छ । साउने झरीको प्रवाह नगरी बिहानैदेखि मन्दिर परिसरमा दर्शनार्थीहरूको ल...

८ वामपन्थी दलबीच पार्टी एकता सहमति, कार्तिक १९ मा संयुक्त सम्मेलन हुने

काठमाडौँ । नेपालको प्रमुख वामपन्थी ८ दलहरूले पार्टी एकता गरेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत समाजवादी क्रान्तिको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्दे...

निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्नेको संख्या १५, अध्ययन गर्दै आयोग

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि आएका १५ दलको कागजात अध्ययन गरिरहेको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन घोषणा हुनुअघि १० दल र घोषणापछि पाँच दलले आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । आयोगका प...

उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी आज, अन्तिम नामावली प्रकाशन कहिले ?

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारको विरोधमा आज उजुरी दिन सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार उम्मेदवारी दर्ता भएका उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन...

उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका प्रत्येक नागरिकसम्म राज्य पुग्नेछ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको काम तीव्र रूपमा भइरहेको बताएका छन्। रक्षाबन्धनका अवसरमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले विपद्बाट प्रभावित प्रत्येक परिवारको साथमा रा...

मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली

काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत...