हर्क, बालेन, रेनु लगायतको राजीनामा : ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन हुने
काठमाडौँ । कतिपय प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीले राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारी दिएका छन् । ती पद रिक्त भएका स्थानमा ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचनको मिति तय गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आयोग उपनिर्वाचनको तयारीतर्फ लाग्नेछ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा दलहरूसँग छलफल गर्ने तयारीमा सभामुख
काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् ।बुधबार बिहान ९ बजे प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा दलहरूको धारणा बुझ्नको लागि उनले सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा छलफलका लागि दलहर...
सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने
काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री...
अध्यक्ष ओलीको ४२ बुँदे प्रतिवद्धतामा के छ ?
दमक । आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरि नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उम्मेद्वारी रहेको झापा क्षेत्र नंं ५ लाई केन्द्रित ४२ बुदे प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्रतिवद्धता पत्रमा मुख्य चार क...
एमाले बैठकमा देउवाको चर्चा, ओलीको आलोचना
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको मंगलबारदेखि केन्द्रीय समिति बैठक जारी छ । बैठकमा केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।उक्त प्रस्तावमाथि केन्द...
जेष्ठ सदस्य केसीले नवनिर्वाचित सांसदलाई शपथ खुवाउने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका समानुपातिक सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नवनिर्वाचित अन्य सांसदहरूलाई शपथ खुवाउने भएका छन् । ७८ वर्षीय केसीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट चैत १२ गते दिउँसो शपथ ग्रहण गरेपछि अन्य सदस्यलाई शपथ गराउने कार्यक्रम रहेको छ ।
फेवाताल जग्गा प्रकरणमा आफैं ठगिए गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुनी उपचारमा जाने
काठमाडौँ । भ्रष्टाचारी, ठग र अपराधीविरुद्ध निर्मम कारबाही चलाइरहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पोखराको फेवाताल जग्गा प्रकरणमा आफै ठगिएको पाइएको छ । गृहमन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम फेवातालको जग्गा मिचेर बनाइएको संरचना हटाउन पोखरा महानगरसँ...



