पठाओ र इनड्राइभका राइडरले अनिवार्य प्यान लिनुपर्ने
काठमाडौँ । सरकारले पठाओ र इनड्राइभ जस्ता राइड-सेयरिङ सेवालाई करको दायरामा ल्याउँदै मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट सम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत भएको संशोधनअनुसार अब यस्ता प्लेटफर्ममा आबद्ध भई सेवा दिने राइडरहरूले ५ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्ने नियम लागू गरेको हो ।
यस नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब राइड(सेयरिङ प्लेटफर्महरूले आफ्नो एपमार्फत यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने राइडरहरूबाट कारोबारकै बखत ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेछ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
चुनावको खर्च छुट्टै बैङ्क खाता मार्फत गर्नु पर्ने
काठमाडौँ । उम्मेदवारहरूले अव निर्वाचनताका हुने खर्चको विवरण दुरुस्त राख्नका लागि छुट्टै बैङ्क खाता मार्फत कारोबार गर्नु पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बैङ्क खाता खोल्ने प्रबन्ध मिलाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्द...
उत्तरदक्षिण जोड्ने सडकमा आठ अर्ब खर्च, कोरलासम्म कालोपत्रको लक्ष्य
काठमाडौँ। यहाँको उत्तरदक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारित आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोर ९बेनी–जोमसोम–कोरला० सडकमा रु आठ अर्ब २० करोड खर्च भएको छ। आव २०८१र८२ सम्म आयोजनाको प्रस्तावित लागत अनुमान रु १० अर्ब ५...
एक हजार दरका ४३ करोड नोट छाप्ने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक हजार रुपैयाँ दरका नयाँ नोट छाप्ने ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको छ । राष्ट्र बैंकले एक सुचना जारी गर्दै चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसनलाइ एक हजार रुपैयाँ दरका नयाँ नो...
सुनको मूल्यमा भारी गिरावट, अब प्रतितोला कति ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ । सुन एकैदिन तोलामा पाँच हजार ४०० रुपैयाँले ओरालो लागेको हो । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला तीन लाख दुई हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
यता, चाँदी...
मंगलबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । आजका लागि निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर १४३ रुपैयाँ ७५ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तै, युरोपियन युरो एकको...
आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३,८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्वको प्रवृत्ति, खर्चको दबाब र वित्तीय बजारको अवस्थालाई आध...



