रुषा थापा____

भक्तपुर । गत भदौ १० गते रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ । बाढीमा परेर हजारौंले ज्यान गुमाएका छन् त हजारौं सम्पर्कविहीन छन् । त्यस्तै, बाढीले घर बगाएपछि हजारौं घरपरिवार तथा मानिस विस्थापित भएका छन् । बाढी पीडितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका निम्ति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट धमाधम सहयोग उठिरहेको छ । राजनीतिक दलदेखि सर्वसाधारणसम्मले बाढी पीडितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार राहत कोषमा रकम जम्मा गरिरहेका छन् । 

बाढी पीडितलाई आफूले सकेको सहयोग गर्नु राम्रो हो तर सकेरसमेत सहयोग नगर्नु विडम्बनापूर्ण छ । गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई एक सय ८२ सिट दिँदै दुई तिहाई नजिक पुर्याए । 

चुनावका बेला रास्वपाका उम्मेदवारहरु भन्थे–चुनाव जितेमा राज्यबाट पाउने तलब, सेवासुविधा केही लिँदैनौं । तर, चुनाव जितेपछि काठमाडौंमै घर भएका सांसदहरुले समेत कोठा भाडा वा मर्मत खर्च लिइरहेका छन् । रास्वपाका प्रायजसो सांसद हुनेखाने छन् । उनीहरुको करोडौं–अर्बौको सम्पत्ति छ । तर, रास्वपाले बाढी पीडितलाई जम्मा ५० लाख रुपैयाँमात्र सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । बरु विपक्षी दलहरु श्रम संस्कृति पार्टीले १५ लाख, नेकपाले २५ लाख, नेपाली कांग्रेसले एक करोड र नेकपा एमालेले एक करोड २० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । 

सदनमा श्रम संस्कृतिका सात जनामात्र सांसद छन् । कांग्रेसका ३८, एमालेका २५ र नेकपाका १७ जना सांसद छन् । आफ्ना सांसद थोरै भएपनि विपक्षी दलहरुले यत्रो सहयोग गर्दैछन् । तर, सत्तारुढ १८२ सिट भएको रास्वपा भने जम्मा ५० लाख सहयोग गर्छ । के रास्वपाका सांसदहरुले एक महिनाको पनि तलब छोड्न नसक्ने हो ? 

आफ्नो सम्पत्तिबाट थोरै पनि बाढी पीडितलाई सहयोग गर्न नसक्ने हो ? अनि कहाँ गयो चुनावका बेला तलब, सेवासुविधा नलिने वाचा ? देश बनाउने ठूल्ठूला नारा ? बाढी पीडितका लागि तलब छोड्ने नसक्नेहरुले पनि देश बनाउँछन् ? कहाँ गयो रवि र बालेनको राष्ट्रियता ? अहिले बाढी पीडितलाई हामी सबैको सहयोगको आवश्यकता छ । 

हामीले आफ्नो पेट काटेर भएपनि उनीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ र सर्वसाधारणले गरिपनि रहेका छन् । बाटोमा मकै बेच्नेले समेत बाढी पीडितलाई सहयोग गरिरहेका छन् भने करोडौं–अर्बौ सम्पत्ति भएका सत्तारुढ दलका सांसदहरु चाँहि आफूसँग सुको नभएकोजस्तो गरिसकेका छन् । 

रास्वपाका एक सय ८२ मध्ये एक सय १३ जना सांसदको काठमाडौं उपत्यकामै छ । घर हुँदाहुदैँ उनीहरुले कोठा भाडा गरिरहेका छन् । योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के होला ? अर्को कुरा, विगतमा पटकपटक चुनाव जितेका दलहरुले भने अहिलेसम्म बाढी पीडितलाई एक सुको सहयोगको घोषणा गरेका छैनन् । 

सदनमा राप्रपाका दुई सांसद छन् । उनीहरुले अहिलेसम्म बाढी पीडितलाई सहयोगको घोषणा गरेका छैनन् । यता, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले २०४८ देखि ०७९ सम्म भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ मा चुनाव जितिरह्यो । नारायणमान बिजुक्ँछे र प्रेम सुवाल पटकपटक सदनमा पुगे । तर, अहिले देशलाई आपत परेको बेला उनीहरुले सहयोगको हात अघि बढाएका छैनन् । 

चित्रबहादुर केसी पटकपटक चुनाव जितेर उपप्रधानमन्त्रीसम्म बने । अहिले बाढी पीडितलाई उनले पनि सहयोग गरेनन् । मधेशी दलहरु पनि पटकपटक चुनाव जितेर सत्तामा पुगे । यद्यपि, देश र जनता पीडामा परेको बेला उनीहरु पनि चुपचाप छन् । सहयोगका हात अघि बढाएनन् । 

यसरी जनताको मतबाट चुनिएर पटकपटक सत्ता र पदमा पुगी लाभ लिनेहरु देश र जनतालाई आपत पर्दा लुकेर बस्दा ८७ वर्षीया वृद्धा राजी राणाले भने एक करोड नौ लाख रुपैयाँ बाढी पीडितलाई सहयोग गरिन् । भनिन्छ–कर्मचारी राष्ट्रसेवक हुन् । दुर्भाग्य, देश र जनता पीडामा रहेको बेला उनीहरु तलबसमेत छोड्न सक्दैनन् । 

बाढीका कारण हजारौं सर्वसाधारण पीडित हुँदा र खर्बौको क्षति पुग्दा मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले भने दुईदेखि दश दिनको मात्र तलब दिने निर्णय गरेका छन् । यो त देखाउनलाई मात्र गरिएको सहयोगजस्तो देखिँदैन र ! कर्मचारीहरुले एकदेखि तीन महिनाको तलब छोड्दा के हुन्थ्यो र । 

तर, मुख्यसचिव कार्कीले सरकारले एक महिनाको तलब काट्छ भनेर हतारहतार उक्त निर्णय गरे । के हाम्रा कर्मचारीहरु महिना दिनको तलब छोड्ने नसक्ने अवस्थाका छन् ? देश र जनता रहे त कर्मचारी पनि रहन्छन्, अनि देश र जनता नै नरहे कर्मचारीको के काम ? विडम्बना, हामी कहाँ त आफू केही नछोड्ने विदेशीसँग हात थाप्ने प्रवृत्ति देखियो । 

वर्तमान क्याबिनेटका प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरु हुनेखाने छन् । उनीहरुको सम्पत्तिमात्र अर्बौ छ । सुनमात्र उनीहरुसँग सयौं तोला छ । विडम्बना, देश र जनता आपतमा पर्दा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुले एक महिनाको मात्र तलब छोड्ने निर्णय गरे । तलब नलिई गुजारा चलाउन नसक्ने अवस्थाका छन् र हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु ? अनि चुनावका बेला त तलबै नगरी काम गछौं भन्थे त । सरकारी तलब र सेवासुविधा त छोड्न सकेनन् नै हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सँगै व्यक्तिगत तवरबाट समेत बाढी पीडितलाई केही सहयोग गर्न चाहेनन् ।

देश विपद्को कठिन अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सर्वसाधारण हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसका निम्ति जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरु तलब, सेवासुविधा त्याग्न तयार हुनुपर्छ भने जनताले पनि राज्यबाट पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत छोड्न सक्नुपर्छ । अनिमात्र नेपाल फेरि उठ्नसक्छ । बाढी पीडितको पुनःस्थापना हुनसक्छ । 

दुर्भाग्य, यहाँ त जनप्रतिनिधि, कर्मचारीदेखि जनतासम्म राज्यबाट पाउने केही पनि छोड्ने नसक्ने प्रवृत्ति देखियो । यसले मुलुक उठ्न सक्नेछैन । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले भन्दैछन्–रसुवा बाढीले आठ खर्ब बढीको क्षति पुर्यायो । गत वर्षको जेनजी आन्दोलनमै क्षति पुगेका संरचना पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन । यी क्षति एकको मात्र सहयोगबाट पूर्ति हुन सक्दैनन् । सबैको साथ, सहयोगबाट मात्र सम्भव छ । 

त्यसैले, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सर्वसाधारणले राज्यबाट पाउने सेवासुविधा छोडौं । छोड्ने नसक्ने भए व्यक्तिगत तवरबाट सक्दो सहयोग गरौं । किनकि अहिले बाढी पीडित रहेको अवस्थामा भोलि तपाईं हामी पनि हुनसक्छौं । फेरि देश त हाम्रै हो अनि बाढी पीडित पनि नेपाली नागरिक नै हुन् ।