संसद् बैठकमा सांसदहरूको अनिवार्य उपस्थितिका लागि रास्वपाको नयाँ नियम
काठमाण्डौँ । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले संसद् बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नयाँ समूहगत उपस्थिति तालिका सार्वजनिक गरेको छ । संसद्का छलफलहरूलाई अझ गुणात्मक, प्रभावकारी र फलदायी बनाउन यो निर्देशन दिइएको रास्वपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संसद् बैठकमा सांसदहरूको नियमित र पूर्ण उपस्थिति सधैँ अपेक्षित रहे पनि व्यावहारिक परिस्थितिहरूलाई मध्यनजर गर्दै शून्य समय र समूहका आधारमा न्यूनतम संख्या उपस्थिति तालिका निर्धारण गरिएको पार्टीले जनाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मन्त्रिपरिषद्का १४ निर्णयहरू
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले गरेका १४ निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिएका...
कांग्रेसले ‘१० बुँदामा घोषणापत्र’ ल्याउने
काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी क्षेत्रलाई गाली गरेर ‘दलाल’को ट्याग लगाउनु नहुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ क...
सुर्खेत पुगे रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह सुर्खेत पुगेका छन् । सुर्खेतमा आयोजना गरेको चुनावी कार्यक्रम तथा भेटघाट कार्यक्रममा पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेनसहित केन्द्रीय तथा प्रदेश नेतृत्व सुर...
राज्यका सबै संरचनामा अपांगता भएका व्यक्तिको समान सहभागिता हुनुपर्छ : राष्ट्रपति
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अपांगता भएका व्यक्तिको संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको ३४औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज स्वद...
सुधनको राजीनामापछि प्रधानमन्त्रीले नै गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने
काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएपछि गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाह स्वयंले सम्हाल्ने भएका छन् । गुरुङको राजीनामापछि प्रधानमन्त्रीले उक्त जिम्मेवारी आफू मातहत नै राखेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले...
नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले न...



