सोमबार, २३ कात्तिक २०८३
नेपाली

संसद् बैठकमा सांसदहरूको अनिवार्य उपस्थितिका लागि रास्वपाको नयाँ नियम

Main News Image

काठमाण्डौँ । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले संसद् बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नयाँ समूहगत उपस्थिति तालिका सार्वजनिक गरेको छ । संसद्का छलफलहरूलाई अझ गुणात्मक, प्रभावकारी र फलदायी बनाउन यो निर्देशन दिइएको रास्वपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

संसद् बैठकमा सांसदहरूको नियमित र पूर्ण उपस्थिति सधैँ अपेक्षित रहे पनि व्यावहारिक परिस्थितिहरूलाई मध्यनजर गर्दै शून्य समय र समूहका आधारमा न्यूनतम संख्या उपस्थिति तालिका निर्धारण गरिएको पार्टीले जनाएको छ । 


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्न पाँच बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको आसन्न ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनोट गर्न सो पार्टीको सङ्गठन विभागले पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य एवं सङ्गठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले प्रतिनिधि...

एकैदिन ९ वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् मातहतका विभिन्न नौ वटा संसदीय समितिको बैठक आज बस्दै छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक भदौ ८ गतेका लागि तय भएको छ । यस्तै, राष्ट्रियसभाको बैठक शुक्रबारका लागि निर्धारण गरिएका कारण आज एकै पटक धेरै समितिका बैठक बस्न लागेका हुन् ।

...

गगन नेतृत्वको कांग्रेसले समानुपातिक सूची संशोधन गर्ने

काठमाडौँ । गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीलाई निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गराउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार ललितपुरमा बसेको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकले विशेष महाधिवशेनले गरेका निर्णयलगाएत बिषयमा निर्वाचन आयोगमा अद्य...

प्रदेशमा चाँडै सरकार बनाउन ओली र प्रचण्डको निर्देशन, भट्टलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति

कैलाली । नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रचण्ड र ओलीको निर्देशनपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक गृहकार्यमा सहमति जुटेको छ । केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा सं...

माओवादी र एमालेले केही क्षेत्रमा गठबन्धन गरे

काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले केही निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन गर्ने भएका छन् । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ बीच तालमेलको सहमति भएको हो ।

सहमति अनुसार एमाले महासचिव पोखरेलको क्षेत्र दाङ...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...