शुक्रबार, २३ असोज २०८३
नेपाली

विपद् प्रभावित र जोखिममा परेकालाई सुरक्षित घर, निःशुल्क निर्माण सामग्री र अनुदान दिइने

Main News Image

 काठमाडौँ । सरकारले विपद् प्रभावित तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने परिवारका लागि सुरक्षित आवासको कानुनी ग्यारेन्टी गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रस्तावित भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा १९ ले मूल ऐनमा दफा १६ख मा यो व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकको दफा १६ख को उपदफा १ अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले विपद्बाट प्रभावित, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने परिवार वा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि सुरक्षित घर निर्माण, पुनर्निर्माण, मर्मत वा प्रवलीकरण रेट्रोफिटिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

यसका लागि तीनवटै तहका सरकारले आवश्यक अनुदान, निःशुल्क निर्माण सामग्री तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन कार्यविधि नै बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

विगतका कमजोरी सुधार गरेर समयसँगै बदलिँदै काँग्रेस : सभापति थापा

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टी समयअनुकूल सुधारिएको राजनीतिक शक्तिका रूपमा अघि बढिरहेको बताएका छन् । शुक्रबार सर्लाही ४ मा आयोजित निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उनले मतदातामाझ पार्टीको वर्तमान दिशा स्पष्ट पार्दै काँग्रेस...

पूर्वाधार क्षेत्रमा कायापलट गर्ने स्पष्ट खाका तयार छ : गगन थापा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेपालको पूर्वाधार विकास ढिलाइ हुनुमा सतही कारण मात्र नभई प्रणालीगत समस्यालाई मुख्य दोषी ठानेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी भिडियो सन्देशमा उनले अबको ५ वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा व्यापक सुधार...

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जिल्लाबाहिरबाट मतदान गर्न नपाइने

काठमाण्डौँ । आउँदो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि जिल्ला बाहिर रहेका मतदाताले मतदान गर्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले निश्चित समूहका लागि मात्रै अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरेकाले सबै मतदाताले अन्तरजिल्ला मतदान गर्न नपाउने भएका हुन् । ...

उम्मेदवारले २५ हजारभन्दा बढी नगद सहयोग लिन नपाइने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैङ्क खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । आयोगले यही मङ्गलबार स्वीकृत गरेको यो कार्यविधि प्रतिनिधिसभा सदस्य...

टीकापुर घटनाको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ : मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ ।  कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । थारू कल्याणकारिणी सभाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले टीकापुर घटनाको विष...

अर्थतन्त्र सुधारका लागि कांग्रेस महामन्त्री पौडेलका १५ बुँदे प्रस्ताव

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । कांग्रेसले अब नारामा सीमित नहुने र आर्थिक रूपान्तरणलाई नतिजामा लैजाने गरी ‘अपरेटिङ सिस्टम’ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।