आइतबार, १८ असोज २०८३
नेपाली

विपद् प्रभावित र जोखिममा परेकालाई सुरक्षित घर, निःशुल्क निर्माण सामग्री र अनुदान दिइने

Main News Image

 काठमाडौँ । सरकारले विपद् प्रभावित तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने परिवारका लागि सुरक्षित आवासको कानुनी ग्यारेन्टी गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रस्तावित भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा १९ ले मूल ऐनमा दफा १६ख मा यो व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकको दफा १६ख को उपदफा १ अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले विपद्बाट प्रभावित, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने परिवार वा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि सुरक्षित घर निर्माण, पुनर्निर्माण, मर्मत वा प्रवलीकरण रेट्रोफिटिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

यसका लागि तीनवटै तहका सरकारले आवश्यक अनुदान, निःशुल्क निर्माण सामग्री तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन कार्यविधि नै बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

एमालेको लडाकु दस्ताले दियो रास्वपाविरुद्ध प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको लडाकु दस्ता नेशनल भोलेन्टियर्स फोर्सले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीविरुद्ध प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । फोर्सले रास्वपाका शीर्ष नेताले एमाले नेतृत्वमाथि अनावश्यक लाञ्छना लगाएको र हिजो दाङमा आफ्नो पार्टीको झण्डा समेत...

रास्वपाद्वारा महाधिवेशन निर्वाचनका लागि प्रस्तावक र समर्थक सम्बन्धी मापदण्ड घोषणा

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आफ्नो आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत हुने निर्वाचन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थक सम्बन्धी विशेष मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले मंग...

आशिका तामाङले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको सचिवालयको स्पष्टोक्ति

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाकी धादिङ–१ की उम्मेदवार आशिका तामाङले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको स्पष्ट पारेकी छन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उनको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको भन्ने समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै तामाङको सचिवालयले ती समाचारह...

गृहमन्त्री अर्यालद्वारा निमार्णाधीन सुक्खा बन्दरगाह निरीक्षण

महेन्द्रनगर । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालयले आज दिउँसो कञ्चनपुरको दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणस्थलको अनुगमन गरेका छन् । धनगढीमा मङ्गलबार हुने सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीका लागि यहाँ आउनुभएका गृहमन्त...

मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली

काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत...

रवि लामिछानेसँग पर्सामा एक करोड धरौटी माग

काठमाण्डौँ । सहकारी ठगी लगायतका मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटी बुझाउन जिल्ला अदालत, पर्साले आदेश दिएको छ । मंगलबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रुद्रप्रसाद सुवेदीको एक इजलासले एक करोड रुपैयाँ बराबरको...