विपद् प्रभावित र जोखिममा परेकालाई सुरक्षित घर, निःशुल्क निर्माण सामग्री र अनुदान दिइने
काठमाडौँ । सरकारले विपद् प्रभावित तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने परिवारका लागि सुरक्षित आवासको कानुनी ग्यारेन्टी गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रस्तावित भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा १९ ले मूल ऐनमा दफा १६ख मा यो व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकको दफा १६ख को उपदफा १ अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले विपद्बाट प्रभावित, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने परिवार वा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि सुरक्षित घर निर्माण, पुनर्निर्माण, मर्मत वा प्रवलीकरण रेट्रोफिटिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।
यसका लागि तीनवटै तहका सरकारले आवश्यक अनुदान, निःशुल्क निर्माण सामग्री तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन कार्यविधि नै बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरबीच मोरिससमा भेटवार्ता
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री एस। जयशंकरबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ। हिन्द महासागर सम्मेलनका क्रममा मोरिसस पुगेका मन्त्री खनाल र समकक्षी जयशंकरबीच शुक्रबार पोर्ट लुइसमा भेटवार्ता भएको हो । एस जयशंकरसँग भएको भेटमा...
दुई संसदीय समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । आज दुई संसदीय समितिको बैठक बस्ने भएको छ । अर्थ समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ । बैठकमा आ।व।२०८३र८४को मौद्रिक नीतिमा समेट्नु पर्ने विषयहरूका सम्बन्धमा विज्ञ एवं सरोकारवालाहरूसँग छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ ।
यसैगरी, महिला तथा साम...
निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रपतिको निर्देशन
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आसन्न निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध सशक्त, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज गृहमन्त्रीसहित चार वटै सुरक्षा निक...
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी र जलवायु न्यायबारे ३ महिनाभित्र सशक्त प्रतिवेदन दिन्छौँ : गणेश पराजुली
काठमाडौँ । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिका नवनिर्वाचित सभापति गणेश पराजुलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । बुधबार सभामुख डोलप्रसाद ९डीपी० अर्यालले नवनिर्वाचित सभापति...
केन्द्रबाट लाइसेन्स छपाइमा ‘ग्रीन सिग्नल’ को पर्खाइ : बागमती सरकार दबाबमा
हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स छपाइ प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र सहज बनाउन अत्याधुनिक क्षमताका ५ थान मुद्रण मेसिन खरिद गरी स्थापना गरे पनि सुरक्षण मुद्रण विभागबाट सञ्चालन अनुमति नआउँदा मेस...
बागमती प्रदेशमा आजदेखि ८ मन्त्रालय
काठमाडौँ । बागमती प्रदेशमा नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ सुरु भएसँगै मन्त्रालयको संख्या ८ कायम गरिएको छ । सरकारले प्रदेशमा रहेको १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ कायम गर्ने यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन गरिएको हो ।
गत २२ वैशाखमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपर...



