बिहिबार, १२ कात्तिक २०८३
नेपाली

सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र सुदीप भण्डारी लगायतले दुई छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।

विपक्षीहरूले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ । रिट निवेदकहरूले हालको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् । सम्झौताको प्रावधान कार्यान्वयन भए राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

सर्वोच्चले यस अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुबै पक्षको बहस सुन्न पुस ११ गते छलफल बोलाएको छ । साथै, राजपत्रमा प्रकाशित दुई पक्षबीचको सम्झौताको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अमर थापा, प्रेमराज सिलवाल, रोहित ओझा, सुदिप भण्डारी, आयुष बडाल, आभास रेग्मी लगायतले बहस गरेका थिए।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

जेनजी र सरकारबीच सोमबार लिखित सम्झौता हुने

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनकारीले अघि सारेको मस्यौदालाई अन्तिम रूपमा तयार गरी सोमबार सरकार र जेनजीबीच लिखित सम्झौता गर्ने तयारी भएको छ । आन्दोलनका मुद्दा संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित शुक्रबार जेनजी प्रतिनिधिहरू र प्रधानमन्...

चुनावबाट पछि हटे देउवा, फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नलड्ने

काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नलड्ने भएका छन् । देउवाको निजी सचिवालयले उनी उमेदवार नबन्ने जानकारी गराएको हो । ‘शेरबहादुर देउवाज्यू आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उमेदवार नहुने जानकारी गराउँ...

गगनलाई राजीनामा नदिन चन्द्र भण्डारीको सुझाव

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले सभापति गगन थापालाई राजीनामा नदिन सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचनमा ठूरो पराजय भोगेपछि राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका थापालाई नेता भण्डारीले राजीनामा नदिनु सुझाएका हुन् । राजीनामा अहिलेक...

तोकिएको मितिमा चुनाव नभए प्रतिनिधिसभा पुन: स्थापना हुनुपर्छ : प्रवक्ता महत

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतले अन्तरिम सरकारले समयमै निर्वाचन गराएर नयाँ संसद् गठन गर्न नसके विघटित प्रतिनिधिसभा पुन स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले निर्वाचन ढिलाइ हुँदा संवैधानिक अन्यौल बढ्ने भन्दै त्यसबाट जोगिन वै...

निर्वाचन सुरक्षाका लागि एआइजी परिचालन

काठमाडौँ । निर्वाचन सुरक्षालाई व्यवस्थित सुरक्षित बनाउन नेपाल प्रहरीले प्रदेशमा एआइजीहलाई अनुगमनका लागि खटाएको छ । निर्वाचन सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै एआईजीहरूलाई प्रदेशको अनुगमनका निम्ति खटाएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। यसैग...

राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ केन्द्रीय सदस्यका लागि चार जनाभन्दा बढी उम्मेदवारी

चितवन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ९९ केन्द्रीय सदस्यका लागि चार सयभन्दा बढी उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीका अनुसार पहिलो चरणको मनोनयनको लागि सूची निकाल्ने तयारी भइरहेको छ । 

उनले भने, “एउटा मात...