सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र सुदीप भण्डारी लगायतले दुई छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
विपक्षीहरूले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ । रिट निवेदकहरूले हालको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् । सम्झौताको प्रावधान कार्यान्वयन भए राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
सर्वोच्चले यस अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुबै पक्षको बहस सुन्न पुस ११ गते छलफल बोलाएको छ । साथै, राजपत्रमा प्रकाशित दुई पक्षबीचको सम्झौताको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अमर थापा, प्रेमराज सिलवाल, रोहित ओझा, सुदिप भण्डारी, आयुष बडाल, आभास रेग्मी लगायतले बहस गरेका थिए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
योगेश भट्टराई भन्छन्_एमालेले संसद पुनःस्थापना र निर्वाचनलाई एकसाथ उपयोग गर्छ
ताप्लेजुङ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराईले संसद पुनःस्थापना सहितका संवैधानिक प्रकृयाका बिषयको मुद्दाको छिटो निरुपण जरुरी भएको बताएका छन् । संवैधानिक बिषयको निरुपण नहुँदा थप संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतल...
कुलमानको उपस्थितिमा आज उज्यालो नेपाल पार्टी घोषणा गर्दै
काठमाडौँ । कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा उज्यालो नेपाल पार्टीको आज औपचारिक घोषणा हुँदैछ । घोषणा सभा दिउँसो १ बजेदेखि ४ बजेसम्म काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा हुनेछ । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि ऊर्जामन्त्री मन्त्री कुलमान घिसिङ हुन...
‘निर्वाचन प्रहरी’ आजदेखि फिल्डमा खटिने
काठमाडौँ । आउँदो फागुन २१ को चुनावका लागि भर्ना गरिएका ‘निर्वाचन प्रहरी’ आजदेखि फिल्डमा खटिने भएका छन् । भर्ना तथा छनोटपछि १० दिने तालिम पूरा गरेका एक लाख ४९ हजार ‘निर्वाचन प्रहरी’ अर्थात् म्यादी प्रहरी अब नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा ट...
आमा सुरक्षा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्न संसद्मा माग
काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व र प्रसूति सेवालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क र प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० कि सांसद डा। तोसिमा कार्कीले...
रौतहट घटना बारेमा रास्वपाले भन्यो : छानबिनमा प्रशासनलाई सघाउँछौं
काठमाडौँ । चुनावी प्रचारका क्रममा प्रयोग गरिएको सवारीसाधनको ठक्करबाट चार वर्षीया बालिकाको ज्यान गएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्...
रास्वपाका ६७ जिल्लामा निर्वाचन, प्रदेश अधिवेशन जेठ २६ देखि
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले वडा र पालिका तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि जिल्ला तथा प्रदेश तहको निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ । पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अनुसार आज जेठ २३ र भोलि जेठ २४ गते देशव्यापी रूपमा जिल्ला अध...



