बिहिबार, १८ असार २०८३
नेपाली

वडाध्यक्षलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

Main News Image

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष विष्णु ढकाललाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मंगलबार निर्वाचन आयोग, नेपाली कांग्रेसलगायत विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्दै आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । 

अदालतले ढकाललाई पदमुक्त गर्नुपर्ने आधार र कारणबारे कानुनबमोजिम लिखित जवाफ पेस गर्न निर्वाचन आयोग र अन्य विपक्षीलाई निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै ढकाल हाललाई वडाध्यक्षकै जिम्मेवारीमा रहने भएका छन् । नेपाली कांग्रेसले ढकालले दल त्याग गरी अर्को दलमा प्रवेश गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराएपछि आयोगले उनको पद रिक्त भएको निर्णय गरेको थियो । 


ढकाल तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट राजनीति गरेका नेता भए पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित भएका थिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या आधा घटाउने तयारी

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी थालेको छ । खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययी अपनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको प्रदेश मन्त्रालयको संख्या १४ बाट सातमा झार्ने तयारी थालेको छ । प...

ईश्वर पोखरेलको फरक दस्ताबेज प्रतिनिधिलाई बाँड्न दिइने

काठमाडौँ । एमालेको भावी अध्यक्ष पदका लागि लड्ने तयारीमा रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको अवधारणा पत्र महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुलाई वितरण गर्न दिने सहमति बनेको छ । च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकमा पोखरेलको फरक दस्ताबेज...

काठमाडौंका मतदातालाई ढाँट्न नसकेपछि बालेन झापा झरेका हुन् : ओली

झापा । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंको जनताले नपत्याउने अवस्था भएपछि बालेन बालेन्द्र शाह झापातिर आएको बताएका छन्। सोमबार झापामा आयोजित मतदाता भेटघाट कार्यक्रममा उनले आफ्नै जिल्लाका कसैले पत्याउने अवस्था नभएको कारण काठमाडौंमा जिति...

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौतर्फी चर्चा र संवैधानिक बहसको केन्द्रमा रहेको संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः मंगलबार जारी गरेका छन् । यसअघि आइतबार मात्रै राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश संविधान...

६ सरकारी कागजातका आधारमा मतदान गर्न पाइने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले सरकारी कागजातमध्ये कुनै एक भए मतदान गर्न पाइने जनाएको छ । आयोगले मतदाता परिचयपत्र नभए पनि ६ प्रकारका सरकारी कागजातमध्ये कुनै एक प्रस्तुत गरे मतदान गर्न सकिने स्पष्ट पारेको हो । आयोगका अनुसार मतदान गर्न मतदाता नामावलीमा न...

चार राजदूतको राजीनामा स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतहरूले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतमध्ये चार जनाले राजीनामा दिएका थिए । उनीहरूको राजीनामा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेकी प्रधा...