मङ्गलबार, ३० भदौ २०८३
नेपाली

संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन’ : सर्वोच्च अदालत

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमा २० गते पेसी तोकिएको भन्ने हल्ला सही नभएको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले यही माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने गलत प्रचार भएको र हालसम्म विघटनविरुद्धको मुद्दामा पेसी नतोकिएको बताए।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रास्वपा अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई आज रविले सम्बोधन गर्ने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट नवनिर्वाचित सांसदका निम्ति मंगलबारदेखि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । ललितपुरको ग्वार्कोस्थित होटेल रोयल टुलिपमा भइरहेको दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई आज पार्टी सभ...

सबै पक्षको सहकार्यबाटै मुलुकले निकास पाउँछ : सभामुख घिमिरे

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सबै पक्षको सहकार्यबाटै मुलुकले निकास पाउने बताएका छन् । आज शुभ दीपावलीको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा शुभकामना सन्देश दिँदै उ...

पूर्वाधार क्षेत्रमा कायापलट गर्ने स्पष्ट खाका तयार छ : गगन थापा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेपालको पूर्वाधार विकास ढिलाइ हुनुमा सतही कारण मात्र नभई प्रणालीगत समस्यालाई मुख्य दोषी ठानेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी भिडियो सन्देशमा उनले अबको ५ वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा व्यापक सुधार...

मधेश प्रदेशमा सभामुख पदको निर्वाचन हुँदै

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सभामा रिक्त सभामुख पदका लागि आज निर्वाचन हुँदैछ । एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि रिक्त रहेको मधेस प्रदेशमा सभामुखका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । प्रदेशसभाले नयाँ सभामुख चयनका लागि आज दिउँसो १ बजे मतदान गर्ने कार्यसूची छ ।

<...

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ अधिकांश नयाँ अनुहार

काठमाडौँ । मुलुकको विशिष्ट परिस्थितिमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ अधिकांश नयाँ अनुहार निर्वाचित भएका छन् । सोमबार सम्पन्न उक्त प्रणालीतर्फको मतगणना परिणामअनुसार सरकार बनाउने हैसिय...

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले साढे सात अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकृत गर...