रवि र जीबीसहितका व्यक्तिविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता, सहकारी ठगी मुद्दा भने यथावत
काठमाडौँ । रुपन्देही जिल्ला अदालतले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र गीतेन्द्रबाबु जीबी राईसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध चलिरहेको मुद्दामा सरकारका तर्फबाट पेस भएको अभियोगपत्र संशोधनको निवेदनलाई स्वीकृत गरेको छ।
न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर भएको उक्त संशोधन निवेदन मनासिब देखिएको ठहर गर्दै आदेश जारी गरेको हो । यो आदेशसँगै मूल मुद्दाको रूपमा रहेको सहकारी ठगीको अभियोगलाई यथावत राख्दै थपिएका अन्य दुई गम्भीर अभियोगहरूमा कानुनी रूपमै संशोधन र परिमार्जन गर्ने बाटो खुलेको छ।
अदालतका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पूर्वटिप्पणी र त्रुटि संशोधन आदेशका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र संशोधनका लागि अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सञ्चारमन्त्रीद्वारा गोंगबु बसपार्कमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा शुभारम्भ
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गोंगबुस्थित नयाँबसपार्कमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको शुभारम्भ गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थालहरूमा निःशुल्क वाइफाइको पहुँच पुर्याउने निर्ण...
संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै : आर्थिक सर्वेक्षण र विभिन्न विधेयकहरू टेबल गरिने
काठमाडौँ । संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज मंगलबार छुट्टाछुट्टै समयमा बस्दैछ । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने तय भएको हो। आज बस्ने दुवै सदनको बैठकमा महत्त्वपूर्ण...
अर्थतन्त्र सुधारका लागि कांग्रेस महामन्त्री पौडेलका १५ बुँदे प्रस्ताव
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । कांग्रेसले अब नारामा सीमित नहुने र आर्थिक रूपान्तरणलाई नतिजामा लैजाने गरी ‘अपरेटिङ सिस्टम’ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...
प्रधानमन्त्रीको बयान राष्ट्रघाती, भारत रिझाउन भूमि छाड्ने बदनियत : हर्क साम्पाङ
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति ‘राष्ट्रघाती’ भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । पूर्व तालिकाबिना नै आकस्मिक रूपमा बोलाइएको सदनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले भारतको भूमि...
शेखर कोइरालासँग विशेष महाधिवेशन माग गर्ने नेताहरुको भेटवार्ता
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको माग गरी ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर संकलन गरी पार्टी कार्यालयमा दर्ता गराएको समूहले पार्टी नेता डा शेखर कोइरालासँग छलफल गरेको छ । हस्ताक्षर बुझाएपछि पार्टी...



