सर्वोच्चले दिएन रेशमको पक्षमा आदेश, उम्मेदवारी रद्द नै रहने
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आफ्नो उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले बदर गरेपछि चौधरीले यसविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले चौधरीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै उम्मेदवारी रद्द गर्नुको कारण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई सोधेको हो । अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन आज सर्लाही जाँदै
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह बालेन आज बिहान सर्लाही जाँदै छन् । सर्लाही भ्रमणका क्रममा वरिष्ठ नेता साहले जिल्लाका विभिन्न स्थान हुँदै यात्रा गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । पार्टीका जिल्ला नेताहरुका अनुसार...
निर्वाचन सामग्री र मतपत्र पचहत्तर जिल्लामा पुर्याइयो
काठमाडौँ । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ७५ जिल्लामा निर्वाचन सामग्रीसहित मतपत्र पुर्याइएको छ । काठमाडौं र भक्तपुरबाहेक सबै जिल्लामा मतपत्रसहितका सामग्री पुर्याइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
‘पहिलो हुने निर्वाचि...
जाँचबुझ आयोगले देउवा र प्रचण्डलाई पनि पठायो प्रश्नपत्र
काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको जाँचबुझ आयोगले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रश्नपत्र पठाएको छ। आयोगले उनीहरूलाई दुवैजनालाई २३ र २४ को घटनासँग सम्बन्धित लिखित प्र...
निर्वाचनका दिन पनि पर्यटक आवागमन नरोकिने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको दिन देशभर सवारी सञ्चालनमा नियन्त्रण लागू हुने भए पनि पर्यटक आवागमन प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले विशेष अनुमति प्रणाली लागू गरिएको छ । निर्वाचन आयोग नेपालले जारी गरेको ‘सवारी साधनको अनुमतिसम्बन्धी कार्यविध...
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनलाई प्रदेश प्रमुख डा। सुरेन्द्र लाभले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।...
जेन-जी विद्रोहका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन कार्यदल बनाउने गृहमन्त्री गुरुङको घोषणा
काठमाडौँ । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै उनले यस विषयमा अध्ययन गरी ठोस सिफारिस गर्न एक विशेष क...


