सर्वोच्चले दिएन रेशमको पक्षमा आदेश, उम्मेदवारी रद्द नै रहने
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आफ्नो उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले बदर गरेपछि चौधरीले यसविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले चौधरीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै उम्मेदवारी रद्द गर्नुको कारण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई सोधेको हो । अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ४ विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विभिन्न चार विधेयकहरू स्वीकृत गरेको छ । शनिबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले प्रस्तुत गरेको प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक...
८ वामपन्थी दलबीच पार्टी एकता सहमति, कार्तिक १९ मा संयुक्त सम्मेलन हुने
काठमाडौँ । नेपालको प्रमुख वामपन्थी ८ दलहरूले पार्टी एकता गरेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत समाजवादी क्रान्तिको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्दे...
समानुपातिकतर्फ ७५ लाख ७५ हजार १९३ गणना हुँदा रास्वपालाई ३६ लाख ७२ हजार २६५ मत
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ हालसम्म कूल ७५ लाख ७५ हजार १९३ मत गणना भएको छ । निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त तथ्यांककअनुसार आज विहान ६ बजे सम्मको विवरण अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सबैभन्दा बढी अर्थात् ३६ लाख ७२...
गृहमन्त्रीमा सुधन गुरुङको पुनरागमनमाथि कांग्रेसको कडा आपत्ति
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले वर्तमान सरकारले चालेका कदमहरू सुशासनको नारा र सिद्धान्तसँग मेल नखाने खालको रहेको भन्दै गम्भीर आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद खड्काले बहालवाला गृहमन्...
गृहमन्त्री गुरुङ काभ्रेको रोशी खोलाको स्थलगत निरीक्षण गर्न जाने
काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ काभ्रेको रोशी खोलाको स्थलगत निरीक्षण गर्न जाने भएका छन् । गृहमन्त्री गुरुङ आज आफ्नो टोलीसहित काभ्रेको रोशी खोलाको स्थलगत निरीक्षणमा जाने भएका हुन् । वर्षायाममा हरेक वर्ष आउने बाढीका कारण स्थानीयवासीले भोग्दै आएका स...
निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानुनमा संशोधन
काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भ...



