सर्वोच्चले दिएन रेशमको पक्षमा आदेश, उम्मेदवारी रद्द नै रहने
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आफ्नो उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले बदर गरेपछि चौधरीले यसविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले चौधरीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै उम्मेदवारी रद्द गर्नुको कारण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई सोधेको हो । अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुरुप सेवा प्रवाह गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन-जी आन्दोलनको भावना र मर्मअनुसार जनआकांक्षाअनुरूप सेवाप्रवाह गर्न निर्देशन दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायको चालु आवमा सञ्चालित कार्...
एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्न पाँच बुँदे निर्देशन
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको आसन्न ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनोट गर्न सो पार्टीको सङ्गठन विभागले पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य एवं सङ्गठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले प्रतिनिधि...
चुनावमा मुखमा ओलीले ‘इगो’ साँधेपछि एमालेमा चर्को असन्तुष्टि
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि १४० जनाको नाम तय गरेको छ। कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १४० निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार तय गरेको एमालेले बाँकी उम्मेदवार तोक्ने जिम्मा अध्यक्ष केपी ओलीलाई दिएको छ।
टिकट वितरणमा अध्...
प्रहरीलाई साधनस्रोत सम्पन्न नबनाए फागुन २१ को निर्वाचन प्रभावित हुन्छ : गृहमन्त्री अर्याल
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले नेपाल प्रहरीलाई साधन स्रोतले भरिपूर्ण बनाउने काम गृह मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। शुक्रबार ७० औँ प्रहरी दिवस, २०८२ को अवसरमा आयोजित अमर प्रहरीप्रति श्रद्धाञ...
प्रधानमन्त्रीको विवादित बयान लगत्तै सुस्तामा एसएसबीको अवरोध
नवलपरासी । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्त तातिरहेका बेला सीमावर्ती क्षेत्र सुस्तामा त्यसको प्रत्यक्ष ‘साइड इफेक्ट’ देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन लगत्तै नवलपरासीको सुस्तास्थित नेपाली...
प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सां...



