विष्णु पौडेललाई थुनामा राख्ने निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो। अदालतको यो निर्णयसँगै उनीमाथि भइरहेको अनुसन्धान प्रक्रियाले निरन्तरता पाउने भएको छ । यसैबीच, विशेष अदालतले बिहीबार नै पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुमति दिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
वडा-वडामा मतदाता दर्ता अभियानमा सक्रिय हुन कांग्रेस महामन्त्रीद्वयको निर्देशन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीका मातहतका सबै संगठनलाई मतदाता नामावली अद्यावधिकमा सक्रिय हुन निर्देशन दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले आगामी कात्तिक ३० गतेसम्म नयाँ मतदाता द...
‘पद होइन, जिम्मेवारी प्राथमिकता हो’ — कुलमान घिसिङको स्पष्टोक्ति
काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारमा सहभागी भएको विषयलाई लिएर उठेका प्रश्नप्रति सार्वजनिक रूपमा धारणा राखेका छन् । सरकारबाट बाहिरिएपछि विभिन्न टिप्पणी आउन थालेपछि उनले आफूले सुरुदेखि नै स्पष्ट अडान...
रेशमको उम्मेदवारी खारेजीको विरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा
काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा नेपालका संरक्षक रेशम चौधरीको उम्मेदवार खारेजी विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
चौधरीले माघ ६ गते कैलाली १ बाट प्रतिनिधि सभा चुनावमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, टीकापुर घटनामा द...
संविधानले दिएको हक रोक्न मिल्दैन : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका हक अधिकारको प्रयोग कसैले रोक्न नहुने स्पष्ट पारेकी छन् । थारू कल्याणकारिणी सभाको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले सबै समुदायको राज्यमा उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताइन् ।...
स्वच्छ वातावरणदेखि हरित अर्थतन्त्रसम्म : कांग्रेसको चुनावी प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले ऊर्जा, यातायात, उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्दै सन् २०४५ सम्म नेटजिरो उत्सर्जन राष्ट्र बनाउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०२१...
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा आजदेखि सुनुवाइ
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर परेका १६ वटा रिट निवेदनमा आजदेखि सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद...



