रेशमको उम्मेदवारी खारेजीको विरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा
काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा नेपालका संरक्षक रेशम चौधरीको उम्मेदवार खारेजी विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
चौधरीले माघ ६ गते कैलाली १ बाट प्रतिनिधि सभा चुनावमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, टीकापुर घटनामा दोषी ठहरिएका र राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका भए पनि उनले उम्मेदवार बन्न नपाउने आधारमा उजुरी परेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो ।
यस निर्णयको विरोध गर्दै चौधरी माघ १० गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए र उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । माघ १५ को पेशीमा निर्धारित आदेश अनुसार जवाफ नआएको कारण आजका लागि पेशी स्थगित गरिएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपा संसदीय दलको नेता छान्न मतदान नहुने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्न मतदान नगर्ने भएको छ । पार्टीका शीर्ष नेताहरूको छलफलपछि पार्टीका सबै निर्वाचित सांसदहरूके सहमतिमै दलको नेता सर्वसम्मत निर्वाचित गर्ने तय गरिएको छ ।
रास्वपाका वरिष्ठ...
प्रधानमन्त्री बालेनले गृहमन्त्री गुरूङसँग लिए लिखित स्पष्टीकरण
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गृहमन्त्री सुधन गुरूङसँग लिखित स्पष्टीकरण लिएका छन् । सम्पत्ति विवरणमा सेयर खरिदसम्बन्धी विवरण नदेखिएको तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग ‘कनेक्सन’ जोडिएको भन्दै...
आठ दलीय वाम एकतापछि पार्टीको नाम नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, चुनाव चिन्ह पाँचकुने तारा
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको पूर्ण बैठकले नयाँ पार्टीको एकता राष्ट्रिय सम्मेलन यही कात्तिक १९ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको बैठकले नयाँ पार्टीको नाम नेपाली कम्युनिस्ट पा...
चुनावबाट पछि हटे देउवा, फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नलड्ने
काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नलड्ने भएका छन् । देउवाको निजी सचिवालयले उनी उमेदवार नबन्ने जानकारी गराएको हो । ‘शेरबहादुर देउवाज्यू आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उमेदवार नहुने जानकारी गराउँ...
प्रवासीको मतदान रोक्ने दलको नाम सार्वजनिक गर्न सुमना श्रेष्ठको आग्रह
काठमाडौँ । पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्य सुमना श्रेष्ठले समय अभाव र दलीय सहमति जुटाउन नसकिने भनाइलाई बहाना बनाउँदै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएकी छन् । निर्वाचन आयोगका कार...
प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाक...


