रेशमको उम्मेदवारी खारेजीको विरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा
काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा नेपालका संरक्षक रेशम चौधरीको उम्मेदवार खारेजी विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
चौधरीले माघ ६ गते कैलाली १ बाट प्रतिनिधि सभा चुनावमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, टीकापुर घटनामा दोषी ठहरिएका र राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका भए पनि उनले उम्मेदवार बन्न नपाउने आधारमा उजुरी परेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो ।
यस निर्णयको विरोध गर्दै चौधरी माघ १० गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए र उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । माघ १५ को पेशीमा निर्धारित आदेश अनुसार जवाफ नआएको कारण आजका लागि पेशी स्थगित गरिएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रहरीमा जाहेरी दिँदै सर्वोच्च अदालत, आगजनीमा प्रयोग भएका रसायनको फरेन्सिक जाँच गरिने
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले प्रहरीमा जाहेरी दिने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार अदालत प्रशासनले फरेन्सिक परीक्षणपछि मात्रै फोहोर सफा...
मधेसका सभामुख यादवले सम्हाले जिम्मेवारी
धनुषा । मधेस प्रदेश सभाका नवनियुक्त सभामुख रामआशीष यादवले सोमबार पदभार ग्रहण गरेका छन् । जनकपुरधामस्थित प्रदेशसभा कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले आफू कुनै दलको प्रतिनिधि नभई सम्पूर्ण प्रदेशसभाको साझा अभिभावकका रूपमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने...
सरकारले आफ्नो लक्ष्य र वाचाअनुसार काम नगरे पार्टीले हस्तक्षेप गर्छौं : सभापति
त्रिविमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनको प्रदर्शन, सरकारविरुद्ध मार्चपास
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनले मंगलबार विभिन्न नारासहित प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले शैक्षिक संस्थाहरूमा हुने छात्रा हिंसाविरुद्ध एकजुट बनौं, क्याम्पसहरू सुन पसल होइनन्, विश्वविद्यालयमा प्रहरी होइन प्राध्यापक पठाऊ,...
राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौतर्फी चर्चा र संवैधानिक बहसको केन्द्रमा रहेको संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः मंगलबार जारी गरेका छन् । यसअघि आइतबार मात्रै राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश संविधान...
उम्मेदवारले २५ हजारभन्दा बढी नगद सहयोग लिन नपाइने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैङ्क खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । आयोगले यही मङ्गलबार स्वीकृत गरेको यो कार्यविधि प्रतिनिधिसभा सदस्य...



