विष्णु पौडेललाई थुनामा राख्ने निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो। अदालतको यो निर्णयसँगै उनीमाथि भइरहेको अनुसन्धान प्रक्रियाले निरन्तरता पाउने भएको छ । यसैबीच, विशेष अदालतले बिहीबार नै पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुमति दिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक आज बस्दै
काठमाडौँ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक आज आइतबार बस्दै छ । बैठक आइतबार दिउँसो तीन बजे गृह मन्त्रालयमा बस्न लागेको हो। गृह मन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थाबारे छलफल गर्न बैठक बोलाएका हुन् ।
<...सुरू भयो नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ । महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवाका निकटस्थ नेताहरू पनि सहभागी छन् । देउवानिकट पूर्वउपभापति गोपालमान श्रेष्ठ, संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्य तारामान गुरुङ, डिला सङ्ग्र...
प्रत्यक्षतर्फको ३० लाख मतपत्र छापियो
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ हालसम्म ३० लाख मतपत्र छपाइ भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार कूल २५ जिल्लाको मतपत्र छपाइ गरिसकेको छ ।
अबको समय आर्थिक विकास र समृद्धिमै केन्द्रित हुनुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिका लागि पटकपटक संघर्षको दुष्चक्रबाट मुक्त भएर राजनीतिक परिवर्तनपछिको अबको समय आर्थिक विकास र समृद्धिमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घका पद...
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिलाउन सरकार गम्भीर : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका ऊर्जा, जलश्रोत, भौतिक योजना, यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकार प्रदान गर्ने विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइ रहेको बताएका छन्...
विधेयकको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन कानूनमन्त्री गौतमको निर्देशन, बीचमा विधेयक ल्याउन नपाइने
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समयानुकूल र प्रभावकारी कानून निर्माणका लागि आवश्यक विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी समयमै तयारी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेकी छन् ।
बुधबार कानून मन्त्रालयमा आयोजि...



