आइतबार, १८ असोज २०८३
नेपाली

राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनामाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारेज

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण गर्दै आएको ३० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजना रोक्न माग गर्दै २०७९ वैशाख २७ गते सुम्पा तामाङसहितका व्यक्तिहरूले दायर गरेको रिटमाथि मंसिर ३ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्त निराजन पाण्डेले उक्त रिट खारेज भएसँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा विद्युत आयोजनाहरु बनाउन सहज हुने वातावरण निर्माण हुन सक्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार रिट खारेज भएपनि त्यसको पुर्ण पाठ भने आउन बाँकी छ।

यसअघि २०७९ जेठ २४ गते अन्तरिम आदेश मागसमेत अदालतले अस्वीकार गरेको थियो। पाँच वर्षदेखि निर्माणाधीन यो आयोजना वातावरणीय प्रभाव, वन्यजन्तु संरक्षण र स्थानीय समुदायको चासोलाई लिएर विवादित बनेको थियो। तर अब अदालतको निर्णयसँगै परियोजना तथा निकुञ्जभित्रका अन्य पूर्वाधार योजनाले दीर्घकालीन कानुनी स्पष्टता पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सरकारले उचित वातावरण बनाए निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौं : कावा सभापति खड्का

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सरकारले उचित वातावरण बनाए आफ्नो पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुने बताएका छन् । सुर्खेतमा आज आयोजित त्यहाँका पूर्वपार्टी सभापति गोविन्दबहादुर मल्लको १३औं पुण...

जेष्ठ सदस्य केसीले नवनिर्वाचित सांसदलाई शपथ खुवाउने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका समानुपातिक सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नवनिर्वाचित अन्य सांसदहरूलाई शपथ खुवाउने भएका छन् । ७८ वर्षीय केसीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट चैत १२ गते दिउँसो शपथ ग्रहण गरेपछि अन्य सदस्यलाई शपथ गराउने कार्यक्रम रहेको छ ।

ओलीलाई फौजदारी अपराधको कसूरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फौजदारी कसूरको अभियोग लगाएर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । स्रोतका अनुसार आज प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको जाँचबुझ प्रतिव...

टेलिफोन र इन्टरनेटको गुणस्तर सुधार्न सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको प्राधिकरणलाई निर्देशन

१५ असोज, काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार प्राधिकरणका पदाधिकारीसँगको छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले काठमाडौं उपत्यकामै द...

सर्वोच्चले रक्षा मन्त्रालय र सेनासँग सोध्यो– ग्रिन आर्मीलाई सैन्य गतिविधिको सहमति दिइएको हो ?

काठमाडौँ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक संरचना प्रयोग गर्दै आएको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’को वैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ । अदालतले संस्थाको दर्ता, सञ्चालन तथा सैन्य प्रकृतिको गतिविधिबारे सरकारसहित सम्बन्ध...

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय विद्यार्थी संगठन खारेज !

मिडियाबाजी डटकम,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ। उक्त निर्णयप्रति समर्थन जनाउँदै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा क्रियाशील राष्ट्रिय प्...