नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेललाई ८ वर्ष ६ महिनाको कैद
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ८ वर्ष ६ महिनाको कैद र १ करोड ५४ लाख २५ हजार २०० रुपैयाँ जरिबाना गर्ने फैसला गरेको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठ को इजलासले बिहीबार भ्रष्टाचार मुद्दामा पौडेललाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
साउनदेखि नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुने
काठमाडौँ । नेपालको पहिलो आधुनिक यातायात सुरुङमार्गका रूपमा रहेको नागढुंगा सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आगामी साउनको दोस्रो सातादेखि पूर्ण रूपमा व्यावसायिक सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । आयोजनाको हालको प्रगति र सञ्चालन कार्ययोजनाबारे जानकारी दिँदै आयो...
यस्तो छ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रगति विवरण
काठमाडौँ । खानेपानी मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानीको हालसम्मको सम्पादित विषयगत कार्यसम्बन्धी प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत् आयोजनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो...
शुक्रबार कस्तो रहला देशभरको मौसम ?
काठमाडौँ । हाल देशभर कुनै मौसम प्रणालीको उल्लेखनीय प्रभाव नरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम मुख्यतय...
प्राधिकरणले नयाँ बुटवल लमही प्रसारण लाइन निर्माण गर्दै
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ बुटवल लमही चार सय केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएको छ । कुल एक सय ६१ किलोमिटर लामो सो प्रसारण लाइन पूर्वी नेपालको बिजुली पश्चिममा प्रवाह गर्न र गण्डकी करिडोरमा निर्माण भएका विद्युत् आ...
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको १० प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौँ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको कात्तिक २८ गते दिउँसो बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सेरधनीहरूलाई लाभांश घोषणा गरेको छ । बैठकले गत आवको सञ्चित मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ५५ करोड ६२ लाख ५५ हजार...
पठाओ र इनड्राइभका राइडरले अनिवार्य प्यान लिनुपर्ने
काठमाडौँ । सरकारले पठाओ र इनड्राइभ जस्ता राइड-सेयरिङ सेवालाई करको दायरामा ल्याउँदै मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट सम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत भ...

