बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेललाई ८ वर्ष ६ महिनाको कैद

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ८ वर्ष ६ महिनाको कैद र १ करोड ५४ लाख २५ हजार २०० रुपैयाँ जरिबाना गर्ने फैसला गरेको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठ को इजलासले बिहीबार भ्रष्टाचार मुद्दामा पौडेललाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको हो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सुन एकैदिन तोलामा १० हजार रुपैयाँले घट्यो, प्रतितोला कति ?

काठमाडौँ । नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ । सुन तोलामा १० हजार १०० रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला दुई लाख ९१ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

यता, चाँदीको मूल्य तोलामा १८५...

चन्द्रागिरि इन्भेष्टमेन्ट ग्रुपले ‘आइपिओ’ शेयर निष्कासन गर्ने

काठमाडौँ । चन्द्रागिरि इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप लिमिटेडले साधारण नागरिकका लागि प्राथमिक शेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ ।  कम्पनीको आज सम्पन्न पहिलो साधारणसभाले ‘आइपिओ’ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । कम्पनीको अधिकृत पुँजी रु ५० करोड रहे...

पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटबढ

काठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटबढ भएको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार इन्डयन आयल कर्पोरेशनले डिजेल र मट्टितेलको भाउ घटाएर पठाएको छ भने पेट्रोलको भाउ बढाएर बढाएको छ । 

सो अनु...

अमेरिकी डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य बढेर हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । आजका लागि निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डल...

नेप्सेमा ४७.२२ अंकको वृद्धि, ७ अर्ब ३ करोडको कारोबार

काठमाडौँ । साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ४७.२२ अंकले बढेर २६४७.४४ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३३० कम्पनीको १ करोड ४२ लाख ४ हजार ३६२ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब ३ करोड माथिको सेयर कारोबार भएको छ...

सत्र लाख किसान सूचीबद्ध गरिने

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले देशभर सूचीकरण हुन बाँकी करिब १७ लाख किसानलाई छिट्टै सूचीबद्ध गर्ने भएको छ । स्थानीय तथा क्षेत्रीयस्तरमा कर्मचारी व्यवस्थापन, राजनीतिक उतारचढावलगायत केही प्राविधिक कारणले सूचीबद्ध गर्न ढिला भएकाले १७ ल...