बिहिबार, १४ साउन २०८३
नेपाली

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन : शिक्षामन्त्री पोखरेल

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा शुक्रबार शिक्षा पत्रकारहरूसँगको छलफलमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाइने बताएका छन् ।

मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय भएकाले यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने र उपकुलपतिहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने बताए। विगतमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हुने गरेकोमा अब नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई आफ्नो टिम आफैँ बनाउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

उपसभामुखमा श्रम संस्कृति पार्टीको दाबी

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले उपसभामुखमा महिला उम्मेदवार उठाउने बताएका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत राईले संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा खडा गर्ने बताएका हुन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘सभामु...

निर्वाचन सामग्री आपूर्तिका लागि आयोगमा १३ सेवाप्रदायक संस्था सूचीकृत

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले हिमाली तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा मतपत्रलगायतका सामग्री ढुवानीका लागि विभिन्न १३ व्यवसायीक संस्था सूचीकरण गरेको छ।

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिन...

“गगन–विश्वप्रकाश पक्षलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने आधार कमजोर”

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा गगन थापा–विश्वप्रकाश पक्षले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने कानुनी आधार अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने...

जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त...

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पाँचदिने भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पाँचदिने भ्रमणका लागि आज भारत प्रस्थान गरेका छन् । भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी भाजपाका नेता नितिन नवीनको निमन्त्रणामा सभापति लामिछाने केहीबेर अघि भारततर्फ लागेका हुन् ।

...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...