तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस
काठमाडौँ । निर्वाचनमा मतदाताको उत्साहजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले फागुन २० देखि २२ गतेसम्म सार्वजनिक बिदा दिन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले सरकारले उक्त सिफारिस स्वीकार गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
अघिल्ला निर्वाचनहरूमा मतदानको दिन मात्र सार्वजनिक बिदा दिने प्रचलन रहेकामा यसपटक व्यापक सहभागिता बढाउन तीन दिन बिदा प्रस्ताव गरिएको हो । भट्टराईका अनुसार अतिरिक्त बिदाले विभिन्न स्थानमा रहेका मतदातालाई आफ्नो मतदान केन्द्रसम्म पुग्न सहज वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचन आउन २० दिन बाँकी, कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्र पठाउने तयारी
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न १० जिल्लामा मतपत्र पठाउन थालेको छ । मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएका सो प्रदेशका १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा ढुवानी गर्न थालेको हो । आयोगका अनुसार कर्णाली प्रदेशका सल्यान, रुकुमपश्चिम, डोल्पा, मुगु...
दलीय गतिविधिमा सक्रिय मन्त्रीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलमा आबद्ध भई सक्रिय रहेका तथा चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका मन्त्रीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेकी छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अनौपचारिक छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार गैरदलीय भएकाले...
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन: प्रतिनिधि नाम दर्ता दोस्रो दिन पनि जारी, आज बन्दसत्र
काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयको अगुवाइमा आइतबारदेखि सुरु भएको विशेष महाधिवेशन मा प्रतिनिधि नाम दर्ता प्रक्रिया आज पनि जारी छ। आइतबार दर्ता गर्न छुटेका प्रतिनिधिका लागि बिहानैदेखि पुनः दर्ता खोलिएको हो । आयोजकका अनुसार पहिलो दिन मात...
रवि लामिछानेको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा आज सोमबार सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा आइतबार यो मुद्दाको पेसी चढे पनि हेर्न नभ्या...
विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने कानुनको मस्यौदा तयार : गृहमन्त्री
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई भोट दिन सक्ने व्यवस्था समावेश गरिएको कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको बताएका छन् । सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्द...
सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल...



