बिहिबार, १२ कात्तिक २०८३
नेपाली

गाडी किन्न चाहने सरकारी कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव, पारित होला ?

Main News Image

८ कार्तिक, काठमाण्डौँ ।  सरकारले गाडी किन्न चाहने कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव गरेको छ । ‘सरकारी कर्मचारीको सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामाभल यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उक्त प्रस्ताव सरकारी कर्मचारीलाई गाडी उपलब्ध गराउने परम्परागत व्यवस्थाको विकल्पका रुपमा अघि सारिएको बताइएको छ ।

सरकारले गाडी किन्न चाहने कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताव पारित भएर कार्यान्वयनमा आए आफ्नै गाडी किन्न चाहने सरकारी कर्मचारीलाई पद तथा तह अनुसार २ लाख रुपैयाँदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।

मस्यौदामा मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका अधिकारीलाई चारपाङ्ग्रे गाडी किन्न ६० लाख रुपैयाँसम्म, सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीलाई ५० लाख रुपैयाँ र उपसचिव वा नवौँ तथा १०औँ तहका कर्मचारीलाई ४० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

निर्धक्क भएर फागुन २१ गतेको मतदान प्रक्रियामा भाग लिन मतदातालाई गृहमन्त्री अर्यालको आव्हान

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सुरक्षाका प्रबन्ध मिलाइ सकिएकोले मतदातालाई निर्धक्क भएर फागुन २१ गते मतदान प्रक्रियामा भाग लिन आव्हान गरेका छन् । गृहमन्त्री अर्यालको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको केन्द्रीय...

एमाले केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो दिन : केन्द्रीय सदस्यलाई सुझाव दिन ३ मिनेट समयसीमा

काठमाडौँ । नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकको आज दोस्रो दिन बिहान नौ बजेबाट सुरु हुँदैछ । पार्टीका प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख निरज आचार्यका अनुसार भनिमण्डल स्थित रामवाग पार्टी प्यालेसमा भइरहेको बैठकमा आजबाट केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्...

हिन्दुराष्ट्रदेखि २०८७ सम्म मध्यम आयको लक्ष्य : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी को ‘संकल्प पत्र’ सार्वजनिक

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको संघारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै दीर्घकालीन राष्ट्रिय मार्गचित्र अघि सारेको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन ले केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा ‘सं...

रेशमको उम्मेदवारी खारेजीको विरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा

काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा नेपालका संरक्षक रेशम चौधरीको उम्मेदवार खारेजी विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

चौधरीले माघ ६ गते कैलाली १ बाट प्रतिनिधि सभा चुनावमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, टीकापुर घटनामा द...

बञ्चरेडाँडाको अवरोध हटेपछि कुलमानले दिए धन्यवाद

काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहर विसर्जनस्थल बञ्चरेडाँडामा स्थानीयले गर्दै आएको अवरोध हटेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले खुसी व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा भएको सरकार र बञ्चरेडाँडाका स्था...

लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन अन्त्य

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशसभाको चालु सातौँ अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो ।

आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त भ...