काठमाडौँ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात अर्थात् साउन १ गतेदेखि विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरूमा नयाँ कर र अतिरिक्त शुल्कहरू लागू गर्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व संकलनलाई सुदृढ बनाउने र वित्तीय स्रोत जुटाउने लक्ष्यका साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सुनचाँदी, राइड सेयरिङ, क्यासिनो र डिलक्स होटल–रिसोर्ट जस्ता सातवटा मुख्य क्षेत्रमा करको दायरा विस्तार गरिएको छ ।

यस नयाँ कर नीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव आम सर्वसाधारणदेखि लिएर विभिन्न व्यवसायहरूमा पर्ने देखिएको छ, जसले गर्दा बजारमा दैनिक उपभोगका आधारभूत सेवाहरू समेत महँगिने निश्चित भएको छ । विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुली जस्ता संवेदनशील एवं अत्यावश्यक सेवाहरूमा थपिएको करका कारण देशको मध्यमवर्गीय परिवारको मासिक बजेटमा ठूलो असर पर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब निजी शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीसँग लिने मासिक शुल्कमा थप ३ प्रतिशत कर भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।