२० निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा २० वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले आज एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कारबाहीमा परेका कम्पनीहरूको नाम र प्रतिबन्धको अवधि सार्वजनिक गरेको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि नै लागु हुने गरी यी कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई उनीहरूको कसूरको प्रकृति हेरी न्यूनतम एक वर्ष छ महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
१०५.६२ मेगावाट बिजुलीका लागि २१ अर्ब लगानी स्वीकृत
काठमाडौं । सरकारले १०५।६२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएका दुई जलविद्युत् आयोजनामा २१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको लगानी बोर्डको ६८औँ बैठकले मनाङको नार खोला र रु...
नेप्सेमा ३०.०२ अंकको गिरावट, ४ अर्ब ९० करोडको कारोबार
काठमाडौँ । साताको पहिलो कारोबार दिन सेयर बजार नेप्से परिसूचक ३०।०२ अंकले घटेर २५६६.०९ को विन्दुमा झरेको छ । नेप्सेमा यसदिन ३२३ कम्पनीको १ करोड ६ लाख १९ हजार १८० कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ९० करोड माथिको सेयर कारोबार भएको छ । आज २८ कम्पनीको से...
विदेशी मुद्राको विनिमयदर : अमेरिकी डलरको भाउ १५२ रुपैयाँ नाघ्यो
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राहरूको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले तय गरेको नयाँ दररेट अनुसार अमेरिकी डलरको भाउमा वृद्धि भई एक अमेरिकी डलरको खरिददर १५२ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ८३ पैसा पुगे...
करदाता लट्रीबाट ३३ जना पुरस्कृत, दुई जनालाई १०-१० लाख
कठमाडौँ । सरकारले भदौ महिनाभर सामान तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिजक ९बिल० लिने करदाताहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सञ्चालन गरेको लट्री प्रणालीमार्फत ३३ जनालाई पुरस्कारका लागि छनोट गरेको छ । छनोटमा परेकामध्ये दुई जना भाग्यशाली उपभोक्ताले प्रतिव्यक...
आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३,८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्वको प्रवृत्ति, खर्चको दबाब र वित्तीय बजारको अवस्थालाई आध...
दोस्रो आर्थिक गणना, देशभरिका गणकलाई आजदेखि पाँचदिने तालिम
काठमाडौँ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सञ्चालन गर्न लागेको दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ का लागि छनोट भएका गणकका लागि पाँचदिने तालिम कार्यक्रम आजदेखि देशभर एकैसाथ सुरु हुँदैछ । आर्थिक गतिविधिहरूको वास्तविक अवस्था, स्वरूप तथा संरचना पहिचान ग...


