रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।
लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा वैशाख २८ गते संसद् अधिवेशन आह्वान
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख २८ गतेका लागि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । उनले सोमबार दिउँसो २ः०० बजे सङ्घीय संसद् भवन, सिहंदरबारमा बैठक बस्ने गरी दुवै सदनका अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको राष्ट्रपतिको का...
एमालेले टुंग्यायो १६ जना समानुपातिक सांसद
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले समानुपातिकतर्फ १६ जना सांसद चयन गरेको छ । आज भएको एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले आदिवासी जनजातिबाट भूमिका सुब्बा, गङ्गादेवी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापामगर र कुलभक्त शाक्यलाई चयन गरेको छ । उपमहासचिव लेखराज भ...
रास्वपाले सात जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले अन्य दलबाट आएका रञ्जु दर्शना सहित सात जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेको छ । आइतबार केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी समायोजन गर्दै समीक्षा बास्कोटा, प्रकाशचन्द्र परियार, सुरज प्रधान, नवराज थापा, आशुत...
बागमती प्रदेशकी पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको मुटुमा आकस्मिक ‘एन्जियोप्लाष्टी’
काठमाडौँ । बागमती प्रदेशकी पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यको मुटुमा समस्या देखिएपछि आकस्मिक रूपमा ‘एन्जियोप्लाष्टी’ शल्यक्रिया गरिएको छ ।
आज बिहान छातीमा गम्भीर दुखाइ महसुस भएपछि उनलाई तत्काल ललितपुरस्थित...
चुनावमा मुखमा ओलीले ‘इगो’ साँधेपछि एमालेमा चर्को असन्तुष्टि
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि १४० जनाको नाम तय गरेको छ। कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १४० निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार तय गरेको एमालेले बाँकी उम्मेदवार तोक्ने जिम्मा अध्यक्ष केपी ओलीलाई दिएको छ।
टिकट वितरणमा अध्...
चुनावमा मुख्य चुनौती : लुटिएका हतियार र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग
काठमाण्डौा । लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुरक्षाको मुख्य चुनौती रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल कानुन समाजले ३५ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा गरेको विस्तृत अध्ययनमा निर्वाचन सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रुपमा स...



