रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।
लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कम्युनिस्ट एकता ०७५ सालको जस्तै नहोस् : माधव नेपाल
काठमाडौँ। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी९नेकपा०का सहसंयोजक माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट पार्टी सोच विचार गरेर मात्र एकता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
२४औँ बोत्ले स्मृति दिवसको अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा सम्बोधन गर...
बागमती करिडोरको जम्बुडाँडा पुगेर कुलमानले दिए ढल व्यवस्थापन गर्न निर्देशन
काठमाडौँ । सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले विभिन्न आयोजनाको अनुगमनलाई तीब्रता दिएका छन् । हिजोमात्रै धनुषास्थित कमला नदी पुलको अनुगमनमा पुगेका मन्त्री घिसिङ आज बिहानै बागमती नदी करिडोरअन्तर्गत गुह्येश्वरी–गोकर्ण...
प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् जानकी मन्दिरमा पूजापाठ
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिरको दर्शन गरेकी छन् । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि देशका बिभिन्न स्थानको भ्रमणमा निस्किएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले शुक्रबार जानकी मन्दिरको दर्शनका साथै पूजा अर्चना गरेकी हुन् । ...
रविको मुद्दा फिर्ताबारे आजदेखि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च, तोकियो इजलास
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनबारे सर्वोच्च अदालतले आज आइतबारदेखि सुनुवाइ गर्दै छ । यसका लागि आज सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सा...
बाबुराम, जनार्दन र सन्तोषले आज पार्टी एकता घोषणा गर्दै
काठमाडौँ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी नयाँ शक्ति, जनार्दन शर्मा नेतृत्वको प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान र सन्तोष परियार नेतृत्वको समूहले आज पार्टी एकता गर्दै छन् । आइतबार काठमाडौंको राष्ट्रिय सभ...
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय विद्यार्थी संगठन खारेज !
मिडियाबाजी डटकम,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ। उक्त निर्णयप्रति समर्थन जनाउँदै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा क्रियाशील राष्ट्रिय प्...



