आइतबार, ११ असोज २०८३
नेपाली

रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।

लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

ओलीलाई फागुन २१ को निर्वाचनमा लतारेर ल्याउनुपर्छ : घनश्याम भुसाल

काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका संयोजक घनश्याम भुसालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फागुन २१ गतेको चुनावमा सबै मिलेर लतारेर ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । ओलीकै कारण चुनाव बिथोलिनसक्ने भन्दै नेता भुसालले उनलाई...

भावुक बनिन् सांसद रचना खतिवडा-जिउँदो छोरो ल्याइदेऊ, अहिल्यै सांसद छाडिदिन्छु

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाकी सांसद रचना खतिवडा खत्रीले आफू कुनै राजनीतिक रहर वा पदको लोभमा संसद् नआएको स्पष्ट पार्दै जेनजी  आन्दोलनमा बलिदान दिएका छोरासहित सम्पूर्ण सहिदको न्यायका लागि संसद्मा खबरदारी गरिरहेको बताएकी छन् ।<...

पूर्वसभामुख महराविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अन्सन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ । मुद्दा दर्ता गर्नका लागि आयोगको टोली विशेष अदालतमा पुगेको छ । महराविरुद्ध विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर सुन तस्करी गरेको अभियोग...

मतदाता नामावली सच्याउन पाइने

काठमाडौँ । मतदाता नामावली छुट या त्रुटि भएमा सच्याउन पाइने भएको छ । निर्वाचन आयोगले ‘अस्थायी मतदाता नामावलीसम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्...

ईश्वर पोखरेलद्वारा अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । उनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । पार्टी पुन...

विष्णु पौडेललाई थुनामा राख्ने निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्...