आइतबार, ११ असोज २०८३
नेपाली

रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।

लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

उम्मेदवारमाथिको उजुरी जाँच गरिँदै, भोली अन्तिम नामावली प्रकाशन

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दर्ता गरेका उम्मेदवारमाथि परेका उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी आज बेलुकी ५ बजेपछि उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

उम्मेदवारमाथि जाँचबुझ ब...

सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोकथाम माग गर्दै पूरक रिट आज पेसी

काठमाडौँ । निवर्तमान सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोक्न सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पूरक रिट सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका ६५ सांसद पहिलेका ८ सहित र अन्य तीन सांसदको हस्ताक्षरसहित दायर गरिएको रिटमा संविधानको रक्षा...

एमाले महासचिवले दिए बालेन शाहलाई शुभकामना

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले परिवर्तनका लहरसामु आफूहरू सफल हुन नसकेको बताएका छन् । दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवारसमेत रहेका पोखरेल पराजित हुने निश्चित भएसँगै परिवर्तनका लहरले आफ्नो विजयी सुनिश्चित हुन नसकेको बताएका हुन...

काठमाडौँमा ४८ मध्ये विद्या पक्षका ३५ जना प्रतिनिधि छनोट, ३ अध्यक्ष बने अभिभावक

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा काठमाडौँ जिल्लाका १० निर्वाचन क्षेत्रबाट ४८ जना प्रतिनिधि छानिएका छन् । काठमाडौँबाट निर्वाचित ४८ मध्ये मणिकुमार फुयाँल, सानुकुमार श्रेष्ठ, विष्णुकुमारी भुसाल, डा वि...

विधेयक छिटो टुङ्ग्याउन संसदीय क्षमता बढाउने कांग्रेसको योजना : गगन थापा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले कानून निर्माण प्रक्रियालाई छिटो बनाउने तर विधायिकाको अधिकार संकुचित नगर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार आयोजित कांग्रेसको चुनावी प्रतिज्ञामा गगन थापासँग सवाल–जवाफ कार्यक्रममा बोल्दै उनले फास्ट ट्र्याक ल...

विधेयकको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन कानूनमन्त्री गौतमको निर्देशन, बीचमा विधेयक ल्याउन नपाइने

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समयानुकूल र प्रभावकारी कानून निर्माणका लागि आवश्यक विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी समयमै तयारी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेकी छन् ।

बुधबार कानून मन्त्रालयमा आयोजि...