शनिबार, ०३ असोज २०८३
नेपाली

रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।

लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

मध्यरातमा दुर्गा प्रसाईं पक्राउ

काठमाडौँ । राष्ट्र, राष्ट्रियता तथा धर्मसंस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । मङ्सिर ७ गतेदेखि आन्दोलन थालनी गर्ने घोषणा गरिसक्नुभएका प्रसाईंलाई प्रहरी टोलीले मध्यरातमा भ...

रास्वपा केन्द्रीय समिति : कुलमान समूहबाट उपसभापतिसहित १२ जना

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा उज्यालो नेपालको टिमबाट १२ जना थप हुने भएका छन् । आइतबार बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकले सहमतिलाई अनुमोदन गरेको हो । आजै विवेकशील साझाबाट आएका ७ जना केन्द्रीय समितिमा थपिएका थिए...

सरकार र जेनजीबीच लिखित सम्झौता हुने : संयोजन गर्दै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका माग र मुद्दाहरू कार्यान्वयनका लागि सरकार र जेनजी समूहबीच लिखित सम्झौता हुने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा हस्ताक्षरका तयारी तीव्र भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार...

विविधतामा एकता र समानतामा आधारित नेपाल निर्माण गरौँ : कुलमान घिसिङ

काठमाण्डौँ । विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले नेपाललगायत विश्वभरका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति समुदायमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।

यस वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तय गरेको ‘हाम्रा आदिवासी प्रसूतिकर्मीको स...

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म ठूलो हेरफेरको तयारी

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ आफ्नै सचिवालयदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म  हेरफेरको तयारी थालेका छन् । संघीय बजेट पारित भएसँगै मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन...

सरकारको शासकीय सुधारको संक्षिप्त कार्यसूची यसप्रकार रहेका छन् !

1. निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिइयो।

2. सरकारलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाइने।

3. सबै दलका प्रतिबद्धता मिलाएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाइने।

4. संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिने।

5. दलित तथा वञ्...