सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।
आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नयाँ पुस्ताको अपेक्षा अनुसार गतिशील बन्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हालसम्मको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नभएकाले अझै गति बढाएर काम गर्न निर्देशन दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र...
मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने...
चितवन-३ बाट रेनु दाहालको मनोनयन दर्ता
काठमाडौँ । चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा नेकपा उम्मेदवार रेनु दाहालले मनोनयन दर्ता गराएकी छन् । दाहालले रामपुरस्थित कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन् । उम्मेदवारी दिनुअघि दाहालले मंगलबार बिह...
सुशासन कायम गर्दै निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न सरकार प्रतिबद्धः गृहमन्त्री अर्याल
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सरकार विधिको शासन स्थापित गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र सुशासन कायम गरी निर्वाचनमार्फत जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा जुटिसकेको बताएका छन् । बिहीबार अध्यागमन विभागद्वारा काठमाडौंमा आयोजित ‘विद...
मतदाता नामावली दर्ताका लागि ५ दिन समय थप
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली दर्ताका लागि पाँच दिन समय थपेको छ । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आयोगले मतदाता नामावली दर्ता कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ । यसअघि आयोगले कात्तिक ३० गतेसम्म मात्र दर्ता खुला रहने निर्णय गरेको थिय...
जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप, तथ्याङ्क सङ्कलनको आदेश स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित उक...



