सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।
आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राजुनाथ पाण्डेले काठमाडौँ–३ बाट गरे उम्मेदवारी दर्ता
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार राजनाथ पाण्डेले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । बस्नेत मंगलबार बिहान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्तासहित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर उम्मेदवारी दर्ता...
कांग्रेसले भन्यो- निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुने वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्छ
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुन नदिने तत्त्व सक्रिय रहेको बताएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले शासनको वैधता जनताको मत भएको बताए । ती तत्त्वहर...
पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा जेनजी पुस्ता अटाउनु भनेको सानो कुरा होइन : ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने कुरा अन्य पार्टीले बोल्ने मात्र तर गरेर नदेखाएको बताएका छन्। शुक्रबार आयोजित नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेतृत्वमा केही नयाँ पु...
महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटको विषयमा एमाले नेताबीच कुटाकुट
- सुनसरी । नेकपा एमाले सुनसरी क्षेत्र नम्बर–१ मा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटको विषयलाई लिएर नेताहरूबीच कुटाकुट भएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री भीम आचार्यका निजी सचिव तथा एमाले सुनसरीका जिल्ला कमिटी सदस्य अनिल राजधाम...
समानुपातिक सांसदलाई आयोगद्वारा प्रमाणपत्र प्रदान
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ । बिहीबार आयोगमा आयोजित विशेष समारोहकाबीच आयोगका प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले समानुपातिकतर्फका सांसदहरुलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेका हुन् ।
समानुपातिक...
सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोकथाम माग गर्दै पूरक रिट आज पेसी
काठमाडौँ । निवर्तमान सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोक्न सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पूरक रिट सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका ६५ सांसद पहिलेका ८ सहित र अन्य तीन सांसदको हस्ताक्षरसहित दायर गरिएको रिटमा संविधानको रक्षा...



