शनिबार, ०६ असार २०८३
नेपाली

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

Main News Image

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

तिमीहरूको सबै माग पूरा गर्न सक्दिन, निर्वाचनपछि आफ्नै सरकार बनाएर पूरा गर : मन्त्री पुन

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले युवाहरूलाई आफ्नै गाउँ फर्केर नेतृत्व विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा जेनजीले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री पुनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले कतिप...

मधेस प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सात दलको आग्रह

जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेससहित सात दलले मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न आग्रह गरेको छ । प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा आज कांग्रेस, जस...

बारा घटनामा एमाले कार्यकर्ताविरुद्ध जाहेरी, कारबाही नभए सिमरा बन्द गर्ने चेतावनी

काठमाडौँ । बुधबार बाराको सिमरामा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले कुटपिट गरेको भन्दै युवाहरूको एक समूहले प्रहरीमा जाहेरी दिएको छ । उनीहरूले सिमरा उपमहानगरपालिका–१ का तारा बस्नेतसहितलाई विपक्षी बनाउँदै इलाका प्रहरी क...

आजदेखि राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै

काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठक आजदेखि काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ । बिहान साढे ११ बजेदेखि सुरु हुने बैठक दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने पार्टीले जनाएको छ । बैठकमा पार्टीको संगठनात्मक अवस्था, आगामी कार्यक्रम तथा महाधि...

७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने

काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्...

नेपालका कारण आफ्नो देशमा खतरा रहेको भन्दै भारतले उठायो प्रश्न

काठमाडौँ । नेपालमा जेन-जी आन्दोलनपछि सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर भारत सरकारले प्रश्न उठाएको छ। जेन(जी आन्दोलनको क्रममा सुरक्षा अंगबाट लुटिएका हतियार र भागेका अपराधीहरूको अवस्था अज्ञात रहेको भन्दै भारतले प्रश्न उठाएको हो।...