शनिबार, ०६ असार २०८३
नेपाली

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

Main News Image

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

मधेसमा मतदाता नामावली दर्ता गर्नेको भीड, कुन जिल्लामा कतिले गराए अद्यावधिक ?

जनकपुरधाम । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मधेसका जिल्लाहरूमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गराउने नागरिकको भीड दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै जिल्लाहरूमा निर्व...

कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ। सोमबार बसेको कर्णांली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने गरि मन्त्रालयको स...

जसपाका मधेस प्रदेशका सांसद सरोज कुमार सिंह पुनः पक्राउ, विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता

सर्लाही । जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको मधेश प्रदेश सांसद सरोजकुमार सिंह कुशवाहा पुनः पक्राउ परेका छन्। सांसद विकास कोषको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा आयोगले उनलाई बिहीबार साँझ काठमाडौं महानगरपालिका–१०, रत्नराज्य स्कुल नजिकैबाट पक्राउ गरेको...

भेटघाटमा ओली, देश विकासका लागि विश्राम नलिन मतदाताको आग्रह

झापा । झापा कमल गाउँपालिकाका बासिन्दाहरुले आफुहरु बहक्याउने होइन, देश बनाउने नेतालाई रोज्ने बताएका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा उनीहरुले झापा ५ चेतनशिल नागरिक भएको ठाउँ भएकाले यहाँ कोहीपनि बहकिने मत...

रविको मुद्दा फिर्ताबारे आजदेखि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च, तोकियो इजलास

काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनबारे सर्वोच्च अदालतले आज आइतबारदेखि सुनुवाइ गर्दै छ । यसका लागि आज सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सा...

पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको स्थान हद फुकुवा

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकको स्थान हद फुकुवा गरेको छ । त्यसअघि गत पुस १४ गते पनि आयोगले सिंहदरबारमा लेखकसँग बयान लिएको थियो । यसअघि सो घटनासँग सम्बन्धित नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, का...