बुधबार, ०३ असार २०८३
नेपाली

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

Main News Image

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

एकीकृत समाजवादीसहितका दलसँग कात्तिक २० एकता गर्ने माओवादीको निर्णय

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी कार्तिक २० गते एकतामा आउने पार्टीसँग संयुक्त बैठक बसेर एकीकृत पार्टीको संगठनात्मक बिषय टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आइतबार बसेको महाधिवेशन आयोजक समितिको सचिवालय बैठकले एकीकृत स...

राष्ट्रिय झन्डाको गरिमा र मर्यादालाई ध्यानमा राख्न गृह मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय झन्डाको प्रयोग गर्दा त्यसको उच्च गरिमा र मर्यादालाई ध्यानमा राखी प्रचलित कानुनबमोजिम मात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ, ‘राष्ट्रको गौरव र स्वाभिमानको प्रतीक राष्ट्र...

झापामा मतदाता संख्या छ लाख ८२ हजार ९९३ जना कायम

झापा । जिल्लामा दुई हजार ६२२ नयाँ मतदाता थपिएका छन्। ती मतदाताले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पहिलोपल्ट मतको प्रयोग गर्न पाउनेछन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय का सूचना अधिकारी प्रेमप्रकाश न्यौपानेका अनुसार जिल्लामा थपिएका मतदाता...

झापाको चुनावी सुरक्षामा नौ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन

काठमाडौँ । हेभिवेट उम्मेदवारको भिडन्तले इलेक्सन इपिसेन्टर झापामा चुनावी सुरक्षा कडा पारिएको छ । सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र निर्वाचन प्रहरीसहित नौ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरे...

सरकारले गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गर्‍यो सिफारिस

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस भएका छन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई रिक्त रहेको एक जना सदस्यका लागि सिफारिस गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए । राष...

सर्वोच्चले दियो गगन नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको गगन थापाको समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको छ । न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिक...