सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।
आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जेनजी र सरकारबीच सोमबार लिखित सम्झौता हुने
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनकारीले अघि सारेको मस्यौदालाई अन्तिम रूपमा तयार गरी सोमबार सरकार र जेनजीबीच लिखित सम्झौता गर्ने तयारी भएको छ । आन्दोलनका मुद्दा संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित शुक्रबार जेनजी प्रतिनिधिहरू र प्रधानमन्...
प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाक...
पुस ६ गते सभामुख निर्वाचन, आज उम्मेदवारी दर्ता
सर्लाही । मधेश प्रदेशसभामा खाली रहेको सभामुख पदका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार पुस ६ गते आइतबार सभामुखको निर्वाचन हुने भएको हो । सचिवालयका अनुसार पुस ५ गते आज बिहान ११ बजेदेखि दि...
समानुपातिक सूची बुझाउने आज अन्तिम दिन, भोलिदेखि छानबिन शुरु
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रक्रिया निकै उत्साहका साथ अघि बढिरहेको छ । यसैक्रममा निर्वाचन आयोगले तोकेको कार्यतालिकाअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको ११० जना उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउन...
माओवादीका नेताहरूको ठगी, मिटरब्याज र अवैध लगानीले स्वर्गद्वारी सहकारी संकटमा !
बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा रहेको स्वर्गद्वारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पछिल्ला वर्षमा ठगी, मिटरब्याज र अवैध लगानीका कारण गम्भीर संकटमा परेको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका काभ्रेका संयोजक हाल नेपाली कम्युनिष्ट पा...
शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि...



