बुधबार, ०३ असार २०८३
नेपाली

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

Main News Image

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

शेखर कोइरालासँग विशेष महाधिवेशन माग गर्ने नेताहरुको भेटवार्ता

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको माग गरी ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर संकलन गरी पार्टी कार्यालयमा दर्ता गराएको समूहले पार्टी नेता डा शेखर कोइरालासँग छलफल गरेको छ । हस्ताक्षर बुझाएपछि पार्टी...

लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन अन्त्य

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशसभाको चालु सातौँ अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो ।

आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त भ...

मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त

काठमाडौँ । मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनलाई प्रदेश प्रमुख डा। सुरेन्द्र लाभले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।...

छानबिन समितिमा बयान दिन लुरुलुरु जान्नँ : केपी ओली

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन समितिमा बयान दिन नजाने स्पष्ट पारेका छन् । आइतबार सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले छानबिन समितिमा बोलाइए पनि सहजै प्...

एकीकृत समाजवादीसहितका दलसँग कात्तिक २० एकता गर्ने माओवादीको निर्णय

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी कार्तिक २० गते एकतामा आउने पार्टीसँग संयुक्त बैठक बसेर एकीकृत पार्टीको संगठनात्मक बिषय टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आइतबार बसेको महाधिवेशन आयोजक समितिको सचिवालय बैठकले एकीकृत स...

रविविरूद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता नहुने आदेश

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत, कास्कीमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा तत्काल फिर्ता नहुने भएको छ । सोमबार लामिछानेको मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निवेदनमाथि सुनुवाई गदै जिल...