सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।
आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज पनि बस्दै
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज पनि बस्ने भएको छ । बैठक १ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, ललितपुरमा पुनः बस्ने भएको मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । बिहीबारबाट प्रारम्भ भएको बैठकम...
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा कार्की सिफारिस
काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदमा मानबहादुर कार्की मोरङलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको परिषद्को बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका कार्कीको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय ग...
रविविरुद्ध दायर रिटमा आज पनि सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता प्रकरण सर्वोच्च अदालतमा सोमबार ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ । उनीविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद...
सुधन गुरुङको नागरिकता नक्कली भएको भन्दै छानबिन गर्न माग
काठमाडौँ । नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघको पदाधिकारी बैठकले हामी नेपालका संयोजक सुधन गुरुङको नागरिकताको सत्यता छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघका प्रवक्ता निरोज पौडेलले भने, ‘सुधन गुरुङको नागरिकता सक्...
राष्ट्र निर्माणका निम्ति एकजुट बन्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ७६औं प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत शुभकामना व्यक्त गर्दै २००७ सालको क्रान्तिले रैतीबाट नागरिक बनाए पनि २०१५ सालम...
कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।



